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मध्‍य प्रदेश राज्य

Neemuch:मंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को 56 लाख मदद देकर वापस क्यों मांगी?

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Kamlesh Sarda
03 Jun 2022 00:00 IST
एडिट 03 Jun 2022 21:59 IST

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Neemuch:मंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को 56 लाख मदद देकर वापस क्यों मांगी?

कमलेश सारडा के साथ सुनील शुक्ला की रिपोर्ट, Neemuch. जिले के जावद विधानसभा (javad assembly) क्षेत्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Workers), सहायिका और सुपरवाइजर महिला बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) के परियोजना अधिकारी (project Officer) के एक फरमान से इन दिनों बेहद तनाव और दबाव में हैं। प्रोजेक्ट ऑफीसर उन्हें एमएसएमई मंत्री (MSME Minister) ओमप्रकाश सकलेचा (Omprakash Saklecha) का हवाला देकर 13-13 हजार रुपए एक प्रायवेट फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। करीब 57 लाख रुपए की ये रकम पिछले साल 436 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में मंत्री सकलेचा की स्वेच्छानुदान राशि (voluntary grant) से डलवाई गई थी। आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए खिलौने एवं अन्य सामग्री खरीदने के लिए।





मंत्री का पत्र



मंत्री ने स्वेच्छानुदान से स्वीकृत किए थे 56 लाख 



प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises) मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने 10 मार्च 2021 को अपनी स्वेच्छानुदान राशि (2020-21) से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए कलेक्टर नीमच को पत्र लिखा था। पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 7 अगस्त 2020 का हवाला देते हुए लिखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए मुझे आवंटित राशि में से संलग्न हितग्राही ( आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) क्रमांक 1 से 436 तक को राशि 13 -13 हजार यानी कुल 56 लाख 68 हजार रुपए सहायता आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। कृपया स्वेच्छा अनुदान अनुग्रहित व्यक्तियों को राशि वितरित करने का कष्ट करें। मंत्री सकलेचा के इस पत्र के बाद राशि सभी संबंधित 436 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में जमा करा दी गई।



लिस्ट



पीओ ने काबरा कंट्रक्शन के खाते में पैसे जमा कराने को कहा



जावद के महिला बाल विकास विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर फखरुद्दीन बोहरा ने 30 मई 2022 को सभी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को व्हाट्सएप मैसेज किया जिसे पढ़कर वे सभी तनाव में आ गए। उन्होंने लिखा कि मंत्री महोदय द्वारा आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने एवं अन्य सामग्री के लिए 19 मार्च 2021 को जो राशि आपके खाते में जमा कराई गई थी उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank Of India) की जावद शाखा में काबरा कंट्रेक्शन एवं एंटरप्राइज के खाते में 2 दिन में जमा कराएं। राशि जमा कराने के बाद काउंटर की स्लिप संभाल कर रखें। इस मामले में कोई लापरवाही ना बरतें समय से राशि जमा कराएं।



वॉट्सएप स्कीन शॉर्ट



द सूत्र के सवाल पर पीओ बोले- आप एसडीएम साहब से पूछिए 



जावद विधानसभा क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन से वाट्सएप मैसेज भेजकर पैसे वापस कराने के बारे में द सूत्र के संवाददाता ने जब प्रोजेक्ट ऑफिसर फखरुद्दीन बोहरा से जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वे इस मामले से जुड़े हर सवाल पर बार-बार यही दोहराते नजर आए कि आप एसडीएम साहब से बात कीजिए। वे आपको इस बारे में सब कुछ बता देंगे। संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि मैसेज तो आपने किया है, जिम्मेदार अधिकारी आप हैं तो जवाब भी आपको ही देना चाहिए तो उन्होंने फोन काट दिया।



कांग्रेस ने लगाया कमीशनबाजी के खेल का आरोप 



कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजीत कांठेड़ (Ajit Kanthed) ने इसे राजनीतिक संरक्षण में होने वाले बड़े भ्रष्टाचार (Corruption) का मामला बताया है। उनका आरोप है कि  बीजेपी (BJP) के नेता सरकार के पैसे को अपनी इच्छा से खर्च कर आना चाहते हैं। पैसा उनके माध्यम से खर्च होगा तो कमीशन के रूप में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। इसीलिए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और छोटे कर्मचारियों को स्वेच्छानुदान में दी गई राशि दोबारा किसी ठेकेदार के खाते में जमा कराने के लिए धमकाया जा रहा है, ताकि बीजेपी के लोग 25 से 40% तक कमीशन खा सकें।



मैंने जनहित में सार्वजनिक रूप से सबको राशि दीः ओपी सकलेचा



इस मामले में एमएसएमई मंत्री ओपी सकलेचा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि यदि किसी ने कुछ लिखा है तो मैं कलेक्टर से बात करता हूं। हो सकता है या तो कुछ लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया होगा। लेकिन क्यों नहीं किया ये जांच का विषय है। जो गलती करेगा तो सजा पाएगा। स्वेच्छानुदान का पैसा जनहित में देना हमारा सिस्टम है। मैंने किसी अकेली आंगनबाड़ी को नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से सबको राशि दी है। 



कलेक्टर बोले- पीओ और एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है



नीमच के कलेक्टर मयंक अग्रवाल (Collector Mayank Agarwal) का कहना है कि मेरे स्तर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यदि ऐसा हुआ है तो पहले उसकी जांच जरूरी है। हमने इस पूरे मामले में जांच बैठाई है। महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और एसडीएम (SDM) से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

 


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