इंदौर बावड़ी हादसे में उलझ गए अधिकारी और निकल लिए नेता, मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के लिए अब कुछ नहीं बचा

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर बावड़ी हादसे में 36 मौतों के बाद जोर-शोर से अवैध अतिक्रमण हटाने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात चली। मामले को बिगड़ता देख शासन के आदेश से जिला प्रशासन और नगर निगम ने भी आव देखा ना ताव और पुराने श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में प्रशासन और निगम अधिकारी उलझ कर रह गए हैं। पूरे मामले में एक-एक कर नेता अलग होते गए हैं और सारी गगरी अधिकारियों के माथे फूट रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 31 मार्च को आकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कहते हैं, फिर अवैध निर्माण की बात उठती है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सभी दोषियों पर कार्रवाई की बात कहते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ चेतावनी दे जाते हैं। सात दिन में अवैध निर्माण नहीं हटा तो कोर्ट जाएंगे। इसके बाद निगम और प्रशासन मोर्चा संभालते हैं और मंदिर तोड़ दिया जाता है। 

अब सभी के बयान पलटने शुरू हो जाते हैं

फिर सामने आते हैं रहवासी और हिंदू संगठन, पहले मस्जिद, मजार के अतिक्रमण की बात उठती है, धरना प्रदर्शन होता है। फिर श्री बेलेश्वर मंदिर के लिए बन जाती है। मंदिर संघर्ष समिति, घटनास्थल पर पूजा भी होती है, पैदलमार्च निकलता है। इसके बाद एक-एक कर फिर सभी पलटना शुरू करते हैं। विजयवर्गीय कहते हैं बावडियों को तोडना नहीं चाहिए। सीएम कहते हैं आस्था को देखते हुए मंदिर वहीं बनाएंगे और विजयवर्गीय सही कहते हैं बावडियों को संवारना चाहिए, फिर महापौर और आखिर में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. भी कहते हैं कि कुएं, बावड़ियों को हम संवारेंगे।

यह सारे सवाल उठ रहे हैं

• पुराना मंदिर तोड़ने का तो कोई नोटिस था ही नहीं, निगम से जो नोटिस गया वह नए निर्माण पर था, तो फिर मंदिर तोड़ा क्यों?

आईए इन सभी के जवाब देखते हैं

• नगर निगम द्वारा 23 अप्रैल 2022 में दिए गए नोटिस और फिर 30 जनवरी को दिए गए रिमूवल नोटिस में नए निर्माण को लेकर ही बात है। पुराना मंदिर जो आईडीए की स्कीम से पहले से बना हुआ था, उसे लेकर कभी कोई नोटिस की बात ही नहीं थी। यह मंदिर तो बगीचा बनने से पहले से ही कायम था। पुराने मंदिर को तोड़ा जाना ही गलत था। मुद्दा केवल बावड़ी को सुरक्षित करने का था। निगम ने प्रशासन को और प्रशासन ने भोपाल में बताकर ही कार्रवाई की लेकिन अब सभी बैकफुट पर आ गए हैं।