BHOPAL. विधानसभा में शिवराज कैबिनेट की बैठक 3 मार्च को हुई। इस बैठक में किसान और छात्रों को लेकर बड़े फैसला लिए गए। साथ ही सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चंदेरी में सिंचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड़ को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ जनजातीय कार्य विभाग के 35 सीएम राईज स्कूल के लिए मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण के लिए विभिन्न विकास कार्यों में अलग-अलग मदों में खर्च की जाने वाली ₹75 करोड़ की राशि को मंजूरी मिली है।
कई शहरों में बेची जाएगी सरकारी जमीन
लोक परिसंपत्ति के तहत जूनी इंदौर की जमीन को पांच करोड़ से 40 लाख की कीमत पर देने की सहमति बनी है। वहीं महिदपुर बस डिपो उज्जैन की जमीन को भी छह करोड़ 29 लाख में देने की सहमति बनी है। जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 69 लाख की कीमत में 100 फीसदी की राशि देने को मंजूरी हुई है और उत्तर प्रदेश के झांसी में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की भूमि को देने का फैसला लिया गया है।
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बैठक में इन परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
- सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की मंजूरी।
चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना केलिए 558.05 करोड़ को मंजूरी।
जनजाति कार्य विभाग के 35 सीएम राईज स्कूल निर्माण के लिए मंजूरी।
कृषि कल्याण विभाग के तहत विकास निधि में अलग-अलग मद में राशि मंजूर की।
नवकार कार्य परिषद गुणवत्ता मध्य प्रदेश के लिए पद में संशोधन किया।
लोक परिसंपत्ति के बाद के तहत जूनी इंदौर की जमीन को 5 करोड़ से 40 लाख में देने पर सहमति
महिदपुर बस डिपो उज्जैन की जमीन को भी 6 करोड़ 29 लाख में देने पर सहमति।
जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 69 लाख की कीमत में 100 फीसदी की राशि देने को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश के झांसी में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की भूमि को देने का फैसला।
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