BHOPAL. मंत्रालय में 24 जनवरी, मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ओरछा में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा रामराजा के बाल लोक बनाने और चित्रकूट में वनवासी राम लोक बनाने की घोषणा की थी। सिंगरौली में 25 हजार से ज्यादा लोगों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्लॉट दिए थे। ये दोनों ही फैसले प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वहीं इस बैठक में वाहना चालकों से जुड़े मसलों पर भी कुछ फैसले लिए गए हैं। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों और बिना सीट बेल्ट कार चलाने वालों पर भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है।
बैठक में लिए गए अन्य फैसले
- कैबिनेट अगली मीटिंग 2 फरवरी को दिल्ली में बने नए मप्र भवन में का लोकार्पण के बाद होगी। इस मौके पर सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे।
5 से 25 फरवरी तक निकलने वाली विकास यात्रा की समीक्षा 5 फरवरी के पहले करने के सभी मंत्रियों को निर्देश दिए।
जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सीहोर में सूर्या फाउंडेशन ने जिस प्रकार से एक परिसर को लिया है उसी तरह से यदि कोई और संस्थाएं इस काम के लिए आगे आती हैं तो उन्हें यह काम सौंपा जाएगा।
बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर 300 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, तो वहीं बिना सीट बेल्ट कार चलाने वालों पर जुर्माने का राशि बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है।
वहीं गाड़ी माडिफाय करवाकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है।
कैब में क्षमता से ज्यादा सवारियों को बैठाने वालों पर प्रति पैसेंजर सवारी जुर्माना घटाकर 200 रुपए किया गया है।
बड़े वाहनों पर ओवरलोडिंग के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपए की गई है।
नगरीय निकाय में अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए योजना शुरू की है इस योजना की अवधि 2 साल तक रहेगी 2022-23 और 2023-24 रहेगी। इस योजना में कुल 800 करोड रुपए खर्च होंगे। 2022-23 के लिए 200 करोड रुपए के बजट का प्रावधान है। बाकी 600 करोड़ की मंजूरी का प्रावधान भी आज की कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ।
नर्मदा पुरम मुहासा बावड़ी मार्ग पर sh-22 तवा नदी पर फोर लोन स्तरीय पुल के लिए 148.97 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। सिवनी जिले के बंडोल सागर चंदौरी कला सड़क निर्माण के लिए 108.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
संविदा शाला शिक्षक की कंडिका 5 में उल्लेखित प्रयोगशाला शिक्षक में प्रतिस्थापित करने में फैसला हुआ इस फैसले के बाद अनुकंपा नियुक्तियों की दिक्कतें दूर होंगी।