BHOPAL. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यानी 6 दिसंबर को अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखें गए, जिन पर चर्चा की गई और फिर मंजूरी दी गई। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदला कर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 6, 2022
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश में खेलों इंडिया के 178 करोड़ रुपए की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली। साथ ही पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को भी स्वीकृति मिली। 226 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन होने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। वहीं, क्षिप्रा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कान नदी का पानी क्षिप्रा में न मिले, इसके लिए कैबिनेट ने 598 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। बता दें कि यह काम सिंहस्थ से पहले पूरे हो जाएगा।
सीएम राइज के लिए बजट
सीएम राइज योजना के तरत सर्वसुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण के लिए 266.66 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से कहा- जो 275 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और इनकी डीपीआर भी जल्दी बनवाई जाए।
50 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
इसके अलावा प्रदेश में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती का फैसला भी लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में लागू हुई नई शिक्षा प्रणाली के तहत यह फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से बदलनी है, वह दिन भी आएगा जब लोग निजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालेंगे, इसलिए प्रदेश में जल्द ही 50 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
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