BHOPAL. शिवराज कैबिनेट मंगलवार (16 मई) को द केरल स्टोरी फिल्म देखेगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। शिवराज कैबिनेट के सभी मंत्री मंगलवार की शाम (7.30 बजे) ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू पहुंचेंगे। कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति के छात्रों की स्कालरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंदिर की जमीन से होने वाली आय का उपयोग पुजारी कर सकेंगे
शिवराज कैबिनेट में निर्णय हुआ कि अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति (SC) परिवारों के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को ही स्कॉरशिप मिल रही थी। इसके अलावा ऐसे सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।
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पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं वसूला जाएगा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पंचायतों में लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। जैसा विषय सामने आ रहा था कि भोपाल के आसपास की पंचायतों में जमीनों के हस्तांतरण पर कोई टैक्स लगाया जाएगा। इस भ्रम को दूर किया है। अगर कोई आदेश निकला भी है, तो उसे वापस लिया जाएगा।
स्पेशल कैबिनेट 17 मई को
गृहमंत्री ने बताया कि बुधवार (17 मई) सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर विचार कर कल (17 मई) ही निर्णय लिया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी
बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी मंजूरी दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा। सालभर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी।
रेत खनन नीति में संशोधन के लिए मंजूरी
मध्यप्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। ई-टेंडर और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। एग्रीमेंट डेट से 3 साल बाद खदान का ठेका समाप्त होगा, तो इसमें 2 साल का विस्तार भी कर सकेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर में जब बारिश ज्यादा होती है, तब ठेके की किस्तों का संकट रहता था। अब इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है।
254 स्थानों पर होगा खाद का एडवांस स्टोरेज
खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15-20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 254 सेंटर पर 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा।
सहकारी समितियां इंटरनेट से जुड़ेंगी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की सहमति मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी है।
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