BHOPAL. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार 28 फरवरी को तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 30 दिन में पांचवीं बार लिया जा रहा है। एक मार्च को सरकार प्रदेश का बजट पेश करने वाली है। यह तीन हजार करोड़ रुपए 10 साल के लिए आरबीआई के मार्फत लिए जा रहे हैं यानी इस कर्च को 2033 तक चुकाना होगा। इससे प्रदेश का हर व्यक्ति 50 हजार रुपए को कर्जदार बन जाएगा।
नए साल में ले चुकी 14 हजार करोड़
जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार, विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 हज़ार करोड़ का कर्ज ले रही है। सरकार, पिछले 30 दिनों में 5वीं बार कर्जा ले चुकी है। नए साल में सरकार एक महीने में ही 14 हजार करोड़ का कर्जा ले चुकी है। सरकार कर्ज लेने के लिए 21 फरवरी को रिजर्व बैंक में बांड गिरवी रखे हैं। सरकार को हर साल 46 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना पड़ रहा है।
11 दिन में तीसरी बार ले रही कर्ज
शिवराज सरकार ने 2022-23 में 14 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। इसके चलते 2022 में मध्यप्रदेश सरकार को 57 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा सहन करना पड़ा है। अब तक सरकार तीन लाख 10 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। हर साल 50 हजार करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। सरकार 11 दिन में तीसरी बार तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है।
प्रदेश का रह व्यक्ति 50 हजार का कर्जदार
मप्र सरकार ने पिछले साल 14 हजार करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन इस बार कुछ महीने के अंदर ही 14 हजार करोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि विकास कार्य करना है और खजाना खाली है। इसलिए विकास ने नाम पर कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है। ऐसे में 50 हजार प्रति व्यक्ति को सरकार ने कर्जदार बना दिया है।
- सरकार पांच दिन में पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है।