शिवराज ओला-पानी से खराब फसलों को देखने विदिशा पहुंचे, किसान बोले- 70% खराब हो गईं, CM ने कहा- प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपए देंगे

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Atul Tiwari
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शिवराज ओला-पानी से खराब फसलों को देखने विदिशा पहुंचे, किसान बोले- 70% खराब हो गईं, CM ने कहा- प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपए देंगे

Vidisha/BHOPAL. मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। ऐसे में किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने विदिशा पहुंचे। पटवारी खेड़ी गांव में सीएम शिवराज किसान के साथ खेत में बैठ गए। गेहूं की बालियों को देखा और बोले- चिंता मत करो, मैं हूं। सर्वे कराया जा रहा है। जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। किसान भाइयों को संकट से निकालकर ले आऊंगा। इससे पहले शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन पर फसलों के नुकसान की जानकारी दी।





शिवराज का बड़ा ऐलान





शिवराज ने कहा कि ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से ज्यादा के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी। फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यानिकी फसलों (कई तरह के फल) को भी सर्वे में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम की घोषणा के मुताबिक, गाय-भैंस को हानि पर 37 हजार, भेड़-बकरी के नुकसान पर 4000, और मुर्गा-मुर्गी की हानि पर 100 रुपए प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों की क्षति पर भी सहायता दी जाएगी।





मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बिलकुल भी परेशान नहीं हों, पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई ही जाएगी, ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56 हजार की राशि देकर करवाई जाएगी।





किसान पर क्या बीतती है, ये वही जानता है- शिवराज





मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- मैं जानता हूं कि फसल का नुकसान होता है तो किसान पर क्या बीतती है। उनकी मेहनत ही नहीं, खाद, बीज, उर्वरक, दवाई सब के साथ जीवन भी संकट में आया है। हम संकट से अपने किसानों को पार निकलकर ले जाएंगे। राजस्व,कृषि और पंचायत विभाग को टीम सर्वे कर रही हैं। कलेक्टर-कमिश्नर की यह जिम्मेदारी है कि वे समय पर कार्यवाही पूरी करें, जिससे किसानों को त्वरित राहत राशि दी जा सके।







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