भोपाल में सरकारी मकानों पर झुग्गीवासियों का कब्जा, सरकारी कर्मचारी 4 साल से अलॉटमेंट के इंतजार में, राजधानी में 2474 मकान खाली

BHOPAL. सरकारी कर्मचारी लम्बे समय से क्वार्टर अलॉटमेंट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन चार साल से अलॉटमेंट कमेटी की बैठक नहीं होने से उन्हें मकान नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं, हालात यह हैं कि खाली पड़े 2474 सरकारी मकानों में से अनेक पर झुग्गीवासियों ने कब्जा कर लिया है। सरकारी मकानों पर सबसे ज्यादा कब्जा कोटरा इलाके में हुआ है। यह मामला, भोपाल के विधायक पीसी शर्मा विधानसभा में भी उठा चुके हैं, पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।

सरकारी मकान अलॉटमेंट के लिए सीएम तक की लगती है सिफारिश

भोपाल में सरकारी मकान हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की हमेशा से शिकायत रही है कि सरकारी क्वार्टर खाली पड़े हैं, पर उनका अलॉटमेंट ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा संपदा संचालनालय है। जहां से सरकारी क्वार्टर अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया संचालित की जाती है। हालांकि, बताते हैं इन मकानों के अलॉटमेंट में सीएम से लेकर मंत्रियों तक की सिफारिश लगती है। मकानों के अलॉटमेंट में गड़बड़ियों को लेकर संपदा संचालनालय शक के दायरे में रहा है। पिछले विधानसभा सत्र में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विधायक पीसी शर्मा ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मामले में राज्य सरकार से सवाल पूछा था। 

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कई कर्मचारी 25 साल से अलॉटमेंट के इंतजार में

सूत्र बताते हैं, चार साल पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राथमिकता पर आवास आवंटित किए जाएं। तब तक आवास आवंटन समिति की नियमित बैठक स्थगित रखी जाए। सरकारी मकान के लिए आवेदन करने वालों की वेटिंग लिस्ट भी बड़ी लंबी है। इसमें 3500 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे हैं जिन्हें 25 वर्षों से अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

एक तस्वीर यह भी

• जी टाइप आवास 1986 के बाद से पदस्थ हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबी वेटिंग के चलते अलॉट नहीं हुए।

किस श्रेणी में कितने सरकारी मकान खाली

• एफ- टाइप- 626 मकान, इनमें 2 क्षतिग्रस्त हैं और 624 खाली हैं।

प्रोजेक्ट के तहत कहां कितने बने फ्लैट्स

• होटल पलाश के सामने 672

किस श्रेणी में कितने आवेदन पेंडिंग

• एफ-टाइप के लिए- 18

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत टीटी नगर में

  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत टीटी नगर में  6.34 एकड़ में फेस 1 में 672 फ्लैट्स बने हैं। इनमें जी और एफ श्रेणी के तीन-तीन टावर हैं। एफ टाइप के 14 और जी टाइप के 13 फ्लोर हैं।

कर्मचारी इस पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

संपदा संचालनालय ने राजधानी के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन करने के लिए आवेदन करने का पोर्टल www.sampada.mp.gov.in शुरू किया है। पहले से संचालित वेब पोर्टल mpsampada.in को बंद कर दिया गया है। इस पर विजिट करते ही एक फॉर्म ओपन होता है, जिसमें कर्मचारी या अधिकारी अपना नाम, पदनाम, आधार नंबर, एम्पलाई कोड, मूल वेतन ग्रेड पे, वर्ग यानी आरक्षित या अनारक्षित, मकान की श्रेणी वगैरह की जानकारी देकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी आवास आवंटन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी विभाग के डीटीओ, डीडीओ द्वारा वेरिफाई करने के बाद ऑनलाइन आवेदन संपदा संचालनालय को भेजा जाता है। डीडीओ द्वारा नए वेब पोर्टल पर सत्यापन के लिए लॉगइन करने की यूजर आईडी और पासवर्ड पहले की तरह ही है।