मध्यप्रदेश सरकार का पहला ई-बजट 1 मार्च को आएगा, मंत्री-विधायकों को मिलेंगे नए आईपैड; करीब 3.25 लाख करोड़ का होगा चुनावी बजट

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष (2023-24) का बजट 1 मार्च को आएगा। प्रदेश सरकार का ये पहला ई-बजट होगा जो पूरी तरह पेपरलेस होगा। यानी इस बार बजट की कॉपी नहीं छपेंगी। विधानसभा में वित्त मंत्री का बजट भाषण ऑनलाइन पढ़ने के लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने के कारण सरकार का ये बजट चुनावी होगा।

बजट में मतदाताओं को लुभाने पर फोकस

इस बजट में शिवराज सरकार समाज के विभिन्न वर्ग के वोटर को रिझाने के लिए कई लोकलुभावन उपायों का ऐलान कर सकती है। खासकर बजट में युवा और महिला मतदाताओं को लुभाने पर खास फोकस होगा। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार सरकार पिछले साल के बजट (2 लाख 79 करोड़ रुपए) के मुकाबले इस साल बजट राशि में करीब 50 हजार करोड़ का इजाफा करने जा रही है।

मीडिया को पेन ड्राइव में मिलेगी बजट की सॉफ्ट कॉपी

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहली बार सदन में बजट भाषण की छपी हुई कॉपी पढ़ने की बजाय इसे आईपैड पर पढ़ेंगे। मंत्रियों और अन्य सभी विधायकों को भी बजट भाषण पढ़ने के लिए उसी दिन आईपैड दिए जाएंगे। इनमें बजट भी सॉफ्ट कॉपी वित्त विभाग की ओर से ही अपलोड की जाएगी, लेकिन वो सदन में वित्त मंत्री का भाषण शुरू होने पर ही आईपैड में खुलेगी। मीडिया को भी बजट की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त विभाग के अफसरों के मुताबिक पेपरलेस बजट से इसकी प्रिंटिंग पर खर्च होने वाले लाखों रुपए बचेंगे। इसके साथ ही कागज की बचत होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा। दूसरे दिन 28 फरवरी को सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि और इसी दिन प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार, 1 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग ने इसकी औपचारिक सूचना विधानसभा सचिवालय दे दी है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार का बजट करीब 3 लाख 25 करोड़ रुपए का हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में सर्वाधिक बढ़ोतरी महिला एवं बाल विकास विभाग और युवा कल्याण विभाग के बजट में की जाएगी। इसकी वजह महिला वोटर को रिझाने के लिए नए प्रदेश मे नए वित्त वर्ष से लागू की जा रही लाड़ली बहना योजना को अमल में लाना है।

महिला एवं युवा वोटर पर ज्यादा फोकस होगा

विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लक्ष्य से गेम चेंजर मानी जा रही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से सरकार 18 साल उम्र से ज्यादा आयु की करीब 1 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1 हजार रुपए की राशि डालना चाहती है। इस योजना का शुरू करने के लिए सरकार को बजट में हर साल 12 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करना है। बताया जा रहा है कि सरकार महिलाओं के साथ युवाओं को भी लुभाने के उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए प्रस्तावित युवा नीति में कई प्रावधान लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें रोजगार के साधन बढ़ाने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए नए प्रोत्साहन का भी ऐलान किया जा सकता है। प्रदेश में करीब 5 करोड़ 40 लाख कुल मतदाताओं में से सबसे ज्यादा 50 फीसदी (करीब 2 करोड़ 75 लाख) 18 से 40 वर्ष के हैं। सरकार चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा इसी उम्र के मतदाताओं को लुभाने पर फोकस कर रही है।

ये खबर भी पढ़िए..

सीएम ने किया खुलासा- लाड़ली बहना योजना बनाने की प्रेरणा उन्हें किन से मिली, क्यों बनाई यह योजना

5 विभागों के 8 विधेयक पेश होंगे

27 फरवरी से 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 5 विभागों के 8 विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें वित्त विभाग के 3, नगरीय विकास एवं आवास के 2, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का एक-एक विधेयक शामिल हैं। सोलहवीं विधानसभा के इस अंतिम बजट सत्र में कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं।