बालाघाट में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर बोले- सरकार ला रही डिजिटल एग्रीकल्चर योजना, खेती का होगा डिजिटल रिकॉर्ड, मप्र कर रहा प्रगति

Balaghat. Sunil Kore. भारत सरकार जल्द ही डिजीटल एग्रीकल्चर योजना ला रही है, जिसे खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजीटल हो जायेगा। सैटेलाईट के उपयोग से इस योजना के तहत खेती की पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जायेगी। जिसमें खेतो की जियो टेगिंग की जायेगी। खेती को आधार कार्ड से लिंक, बैंक से लिंक और योजनाओं से लिंक किया जायेगा। चूंकि देश में अभी खेती की पैदावार का पूरा आंकड़ा नहीं है। इस योजना से ना केवल पैदावार का रिकॉर्ड होगा बल्कि राज्य अनुसार पैदावार की जानकारी भी होगी। यह बात केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने बालाघाट में प्रेस से चर्चा के दौरान कही। इस दौरान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेरे उपस्थित थे।

लोन के लिए नोड्यूज बनवाने नहीं भटकना पड़ेगा

बालाघाट के वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत मुरझड़ में राजाभोज कृषि महाविद्यालय में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर, बालाघाट पहुंचे थे। कार्यक्रम से पूर्व बालाघाट में आयोजित प्रेसवार्ता में केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि डिजीटल एग्रीकल्चर योजना से किसानों को बैंक में लोन के लिए नो-ड्यूज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ओला और पाला प्रभावित किसानों का सैटेलाईट से सर्वे होने से किसी किसान के साथ भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होगी।

• यह भी पढ़ें 

प्रदेश लगातार कर रहा तरक्की

केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि और किसान मोदी जी की प्राथमिकता में हमेशा से रहे है। जिसके चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो कृषि का बजट था, उसकी अपेक्षा मोदी सरकार में कृषि बजट एक लाख 25 हजार करोड़ किया गया है। मध्यप्रदेश की सरकार कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, मध्यप्रदेश, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है कहा जायें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। जिसके चलते निरंतर रूप से प्रदेश की कृषि ग्रोथ 18 प्रतिशत है। 

शहद उत्पादन को दे रहे प्रोत्साहन

उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत से शहद निर्यात भी बढ़ा है। शहद उत्पादन अर्थव्यवस्था और रोजगार के दृष्टिकोण से नया आयाम साबित हो रहा है। बालाघाट का वातावरण मधुमक्खी पालन के लिए मुफीद है और यहां भी मधुमक्खी पालन से शहद के क्षेत्र में किसान बेहतर कार्य कर सकते है। उन्होंने कहा कि एफपीओ के माध्यम से किसानों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है, शहद में भी एफपीओ के माध्यम से कार्य किया जाता है, तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। 

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने फसलों के दाम दोगुना करने का काम किया है। पीएम सम्मान निधि के माध्यम से देश के साढ़े 11 हजार करोड़ किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से अब तक ढाई लाख करोड़ रूपये किसानों को दिये गये है। जिससे किसानों को खेती के लिए साहूकारो से कर्ज लेने से मुक्ति मिली है। कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने कहा कि तत्कालीन बाजपेयी जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड में किसानो को सीमित मात्रा में लोन दिया जाता था लेकिन मोदी सरकार ने इसमें 20 लाख करोड़ रूपये कर दिया है। प्राकृतिक प्रकोप के चलते खेती में नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से की जा रही है। 

उन्होंने बताया कि जैविक और प्राकृतिक खेती से जहां किसानो को लागत कम लगती है, वहीं इससे होने वाले उपज का दाम भी अच्छा मिलता है। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से जमीन की उर्वरकता बरकरार रहती है और प्रदूषण से मुक्ति मितली है। भारत ने जैविक और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री का 4 लाख करोड़ का निर्यात किया है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदेश में चारा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सर्वकल्याण की भावना से काम कर रही है हाल ही में प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना प्रारंभ की है। जो किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्त करने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनायेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा, राजनीतिक फायदे के लिए योजना का संचालन नहीं करती। बच्चियां कोख में ना मरे, इसके लिए सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना को लागू किया था। जिससे बच्चियों के प्रति सोच बदली है।