कमलनाथ की नारी सम्मान योजना के नाम पर बवाल, सरकार के एक आदेश पर हंगामा, दावा: एक साल पहले बना था नारी सम्मान कोष

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Vikram Jain
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कमलनाथ की नारी सम्मान योजना के नाम पर बवाल, सरकार के एक आदेश पर हंगामा, दावा: एक साल पहले बना था नारी सम्मान कोष

BHOPAL. मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। विभाग ने शिवराज सरकार की लाड़ली बहना योजना के नाम से ही खिलवाड़ कर डाला। लाड़ली बहना योजना की जगह कांग्रेस की मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना का जिक्र करते हुए आदेश जारी कर दिया गया। अब इस बड़ी चूक वाला आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। 



क्या है मामला



दरअसल वल्लभ भवन से 1 जून को एक आदेश जारी हुआ इसमें एक योजना का जिक्र था। इस योजना का नाम  मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना था। आपको बता दें कि सीएम शिवराज की लाड़ली बहना योजना की काट के तौर पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना शुरु की थी जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। वल्लभ भवन से जारी हुए आदेश के बाद कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उसकी योजना का नाम कॉपी किया है। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि महिला वित्त विकास निगम ने नारी सीएम शिवराज के ऐलान के बाद नारी सम्मान कोष बनाया था जिसे 10 अगस्त 2022 को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई थी। महिला वित्त विकास निगम ने सहमति के बाद इसका प्रस्ताव GAD को कमेटी बनाने के लिए भेज दिया था। इस योजना में महिलाओं को 2  प्रतिशत कम ब्याज पर लोन दिया जाना स्वीकृत था। हालांकि इस आदेश के बाद से हंगामा मचा हुआ है। आदेश को उप सचिव दिलीप कुमार कापसे ने जारी किया है। महत्वपूर्ण आदेश में हुई चूक से जमकर किरकिरी हो रही है।




शिवराज ने किया बहनों को 1 हजार रुपए देने का वादा 

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। महिला वोट पर फोकस करते हुए सीएम शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने एक हजार दिए जाएंगे। योजना के तहत पहली किस्त 10 जून को महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। वहीं  लाड़ली बहना की घोषणा होते ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने बगैर देर किए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लॉन्च किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का वादा किया है।


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