शिवराज का फैसला: गैस पीड़ित विधवाओं को फिर 1000 रु पेंशन, वित्त विभाग को आपत्ति थी

भोपाल. शिवराज सरकार ने 4500 गैस पीड़ित विधवाओं को फिर से एक हजार रुपए की पेंशन शुरू कर दी है। यह पेंशन तीसरी बार शुरू की गई है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। हालांकि, वित्त विभाग ने इस पर पेंशन दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी।

2019 में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी

2017 में गैस पीड़त विधवाओं को मिलने वाली पेंशन को 2 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया था। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। इसके बाद 2 साल तक यह योजना बंद रही। अब तीसरी बार इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में गौण खनिज नियमों में संशोधन किए जाने पर विचार हो सकता है।

शिवराज सरकार के अन्य फैसले

इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स में अखबारों को दी गई जमीन अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी। जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। वहीं, गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी। शिवराज कैबिनेट ने हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 400 करोड़ की गारंटी अवधि 6 माह बढ़ाने का निर्णय लिया है।