Bhopal. शिवराज सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक कर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। जिसके बाद कांग्रेस ने इसपर आपत्ति जताई और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। कांग्रेस ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में भी दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जे.पी धनोपिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को निरस्त करने और शिवराज मंत्रिमंडल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की।
कैबिनेट में सरकार ने लिए कई फैसले
कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक, आचार संहिता के चलते मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकतीं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कर कई लोक लुभावन निर्णय लिए गए हैं।
1. सरकार ने बसों का 130 करोड़ का टैक्स माफ किया है।
2. किसानों को लैण्ड पूल में भागीदार बनाया है।
3. दतिया में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा को मंजूरी दी गई।
4. बुरहानपुर में इंडस्ट्री खिलौने निर्माण एवं टेक्टाईल में कलस्टर की मंजूरी दी गई।
5. भूमिहीन पूजारियों को 5 हजार का मानदेय तथा प्रसूति सहायता में 4 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देने के प्रावधान सहित कई निर्णय लिए हैं।
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