भिंड - मुरैना में निकाय चुनाव पांच गुना महंगा

Bhopal. जैसे-तैसे तो प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए रास्ता निकल सका है और चुनाव प्र​क्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में कलेक्टरों c(ollectors) की मनमानी के कारण किसी भी निकाय चुनावों पर संकट खड़ा हो सकता है। चंबल अंचल के भिंडव मुरैना कलेक्टरों पर जमानत राशि के रूप में 25 ​हजार रुपए जमा कराने के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष इसे गरीबों को चुनावों से दूर कर पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की साजिश बताया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह को पत्र लिखकर दोनों कलेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Dr- Govind singh) ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में शिकायत की है कि भिंड (Bhind) और मुरैना (Morena) के कलेक्टर आयोग द्वारा निर्धारित जमानत राशि को दरकिनार कर पार्षद पद के उम्मीदवारों से 25 हजार व उसके प्रस्तावक से 25 हजार रुपए जमा करा रहे हैं। उन्होंने इसे भाजपा की एक साजिश का हिस्सा बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में राज्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि मुरैना कलेक्टर द्वारा की जा रही इस मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. सिंह ने कहा है कि नगर निगम में महापौर पद के लिए 20 हजार रुपए,नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार और नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 3 हजार रुपये की जमानत राशि निर्धारित है।इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने 25 हजार रुपये अतिरिक्त जमा कराने के निर्देश देकर कई लोगों को उम्मीदवार बनने से ही वंचित कर दिया है। डॉ. सिंह ने कहा है कि भाजपा चाहती है कि गरीब तबके के लोग चुनाव नहीं लड़ सकें। भाजपा पूंजी पतियों को बढ़ावा देकर उन्हीं को चुनाव के योग्य मान रही है। इससे जनाधार वाले गरीब लोग चुनाव ही नही लड़ पाएंगे।

गरीबों को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश

नेता प्रतिपक्ष ने भिंड व मुरैना कलेक्टर के इस फरमान (order)को तुगलकी बताया है। इस कदम की निंदा करते हुए लोकतंत्र की पहिली पायदान पर चढ़ने से ही गरीब को रोका जा रहा है।जिसके पास पैसे हैं वही नामांकन (Nomination) भरेगा और पूर्व निर्धारित राशि जमा करने वाले का फार्म ही जमा नही कराया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहाकि ये कहां का न्याय है कि जिसके पास पैसा है वही नामांकन भरेगा व चुनाव लड़ेगा और जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय जमानत राशि जमा करेगा उसका फार्म ही नहीं लिया जाएगा। भिंड और मुरैना जिलों में भाजपा की साजिश है कि सिर्फ पूंजी पतियों को ही उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए कलेक्टर जमानत राशि के अलावा सभी अभ्यर्थियों से 25-25 हजार रुपए अतिरिक्त जमा करवा रहे हैं। दोनों जिलों में नगरीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों एवं प्रस्तावकों से कलेक्टर द्वारा चुनाव आयोग की गाइड लाइन (Guide line) के खिलाफ जाकर जमानत राशि 25-25 हजार रुपए जमा करने का फरमान जारी किया है। इससे गरीब तबके के पार्षद उम्मीदवार अपना नामांकन जमा कराने में असमर्थ हो रहे हैं।

आयोग ने यह तय की है राशि

नगर परिषद के मामले में — 1000 रुपए 

नगर पालिका के मामले में — 3000 रुपए 

नगर निगम के मामले में :    5000 रुपए 

नगर परिषद के अध्यक्ष के संबंध में : 10,000 रुपए 

नगर पालिका के अध्यक्ष के संबंध में : 15,000 रुपए

नगरपालिक निगम के अध्यक्ष के संबंध में : 20,000 रुपए