PATNA. बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृती दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इस मामले में छह अक्टूबर को सुनवाई और दलीले सुनी जाएंगी। बता दें कि सोमवार को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े न बताने की बात कही थी।
सीएम सचिवालय में सर्वदलीय बैठक
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद तीन अक्टूबर को सीएम सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नौ दलों के नेता मौजूद रहेंगे। इसमें सभी दलों के नेताओं को जाति आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में बताया जाएगा। सीएम ने कहा है कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट का प्रजेंटेशन होने के बाद काम आगे बढ़ाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। सभी पार्टियों के सामने सारी बातें रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह गणना नौ पार्टियों की राय से की गई है।