BHOPAL : सिंधिया के करीबी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का तबादला, गडकरी के पत्र का असर है या महज इत्तेफाक ?

सुनील शुक्ला/अरुण तिवारी, BHOPAL. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी (सीएस) इकबाल सिंह बैंस को लिखा एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने से सत्ता के गलियारों में जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है। शनिवार (16 जुलाई) को लिखे गए पत्र में मध्यप्रदेश की सीमाओं पर ट्रांसपोर्ट विभाग की चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। अब इसे गडकरी की चिट्ठी का असर कहा जाए या महज इत्तेफाक कि इस पत्र की तारीख और प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद से मुकेश जैन को अचानक हटाने के आदेश की तारीख एक ही है। इसी सवाल को लेकर शासन-प्रशासन में चर्चा का माहौल एकाएक गरमा गया है।

मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को भी भेजी पत्र की कॉपी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रदेश के मुख्य  सचिव को लिखा गया पत्र सोमवार शाम को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिह राजपूत को भी भेजी गई है। नितिन गडकरी ने यह पत्र बीजेपी के नागपुर पूर्व के महामंत्री और नागपुर ट्रांसपोर्ट अघाड़ी (एसोसिएशन) के अध्यक्ष जेपी शर्मा की शिकायत पर लिखा है। बताया जा रहा है कि शर्मा ने 16 जुलाई को गडकरी के नागपुर में जयप्रकाश नगर स्थित निवास पर उनसे स्थानीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर मप्र में ट्रांसपोर्ट विभाग की चेक पोस्ट पर बेखौफ होने वाली अवैध वसूली के  संबंध में शिकायत की थी।

यह लिखा है गडकरी के पत्र में

नितिन गडकरी के लेटरहेड पर उनके दस्तखत से जारी किए गए पत्र में मप्र के सीएस इकबाल सिंह बैंस को लिखा गया है कि बीजेपी  नागपुर पूर्व मंडल के महामंत्री जेपी शर्मा की ओर से प्राप्त निवेदन को आपकी ओर अवलोकनार्थ भेज रहा हूं। मध्यप्रदेश के आरटीओ अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा चेक पोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी के बारे में इस निवेदन द्वारा विदित किया गया है। एंट्री चेकपोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात पाए जाने पर और गाड़ी अंडरलोड पाए जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्राइवरों और मालिकों को परेशान किया जाता है। मैंने इससे पहले भी इस विषय में आपसे ध्यान देने की प्रार्थना की थी। लेकिन इस समस्या का कोई भी हल अभी तक नहीं निकला है। जिसकी वजह से मध्यप्रदेश का नाम खराब हो रहा है। इस विषय को संज्ञान में ले​कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की जरुरत है। आपसे गुजारिश है कि आप स्वयं इस मामले में सख्त एंव उचित कार्रवाई करें।

बीजेपी नेता जेपी शर्मा ने की गडकरी से शिकायत की पुष्टि

महाराष्ट्र बीजेपी के नागपुर-पूर्व मंडल के महामंत्री जेपी शर्मा ने द सूत्र से बातचीत में मप्र में चेकपोस्ट पर हो रही अवैध वसूली के बारे में नितिन गडकरी को शिकायत की पुष्टि की है। शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की सीमा पर बने हर चेकपोस्ट पर ट्रक- ट्रालों से जमकर अवैध वसूली की जा रही है। चेक पोस्ट पर मालवाहक गाड़ियों को रोका जाता है। गाड़ी से संबंधित सारे कागज होने और गाड़ी के अंडरलोड होने के बाद भी उसके साइज के आधार पर 500 रुपए से 1500 रुपए तक मांगे जाते हैं। जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक गा​ड़ी को पार्किंग में जबरिया खड़ा करा दिया जाता है। इस काम के लिए चेकपोस्ट पर निजी गुंडे-मवालियों को तैनात किया जाता है। शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश में कोरोना काल के बाद से यह वसूली बढ़ गई है। इस संबंध में पहले भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शिकायत की जा चुकी है।

गडकरी के पत्र की तारीख के दिन ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बदला

सीएस को संबोधित कर लिखे गए गडकरी के पत्र की तारीख 16 जुलाई 2022 है। इसे महज संयोग कहा जाए या गड़करी की चिट्ठी का असर कि इसी दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को अचानक इस पद से हटाने का आदेश जारी हुआ। उनकी जगह संजय झा को प्रदेश करा नया परिवहन आयुक्त बनाया गया।

मप्र के परिवहन मंत्री राजपूत ने पत्र मिलने से किया इनकार

इस संबंध में द सूत्र ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से बात की। राजपूत ने कहा कि उनको इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला है और न ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उनसे कोई बात की है। राजपूत ने इस पत्र के असली होने पर भी संदेह जाहिर किया। राजपूत ने कहा कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री किसी राज्य सरकार को पत्र लिखेगा तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम लिखेगा। उन्होंने इस पत्र की भाषा शैली पर भी सवाल उठाए हैं।