NEW DELHI. आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। AAP सांसद संदीप पाठक का कहना है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में UCC होना चाहिए। हालांकि, इसके लिए सभी धर्मों के लोगों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के लोगों से सलाह-मशविरा कर आम सहमति बनाई जानी चाहिए।
UCC पर 8.5 लाख रिस्पॉन्स
लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी का कहना है कि UCC कोई नया मुद्दा नहीं है। ये मामला 2016 में मिला था, इस पर 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया था। UCC को लेकर लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कमीशन ने आम जनता की राय भी मांगी है। कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड का नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर अब तक 8.5 लाख रिस्पॉन्स मिल चुके हैं।
देशद्रोह कानून पर क्या बोले जस्टिस अवस्थी
जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने देशद्रोह कानून को लेकर कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए देशद्रोह कानून जरूरी है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी देशद्रोह से जुड़ी हुई धारा 124-A को इंडियन पीनल कोड (IPC) में बरकरार रखने की सिफारिश की है।
पीएम मोदी ने भोपाल में की थी UCC लागू करने की वकालत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पसमांदा मुस्लिम राजनीति का शिकार हुए हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। बीजेपी ये भ्रम दूर करेगी।
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देर रात बुलाई थी इमरजेंसी मीटिंग
पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। UCC की चर्चा के बीच 27 जून को देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 3 घंटे तक चली मीटिंग में बोर्ड ने UCC के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया।
शरीयत कानूनों का जिक्र कर ड्रॉफ्ट तैयार किया, लॉ कमीशन को भेजेंगे
वर्चुअल हुई बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, वकील सहित अन्य लोग मौजूद थे। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हमने एक ड्रॉफ्ट तैयार किया है, जिसमें शरीयत कानूनों का जिक्र है। उसे जल्द ही लॉ कमीशन को भेजा जाएगा। हम लॉ कमिशन के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखेंगे। हर बार चुनाव आने से पहले राजनेता UCC का मुद्दा उठाते हैं। 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर इसे जिंदा किया जा रहा।
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