हिमाचल में छत्तीसगढ़ जैसी पेंशन का वादा, सीएम भूपेश बोले- केंद्र का अड़ंगा, लेकिन हम पुरानी पेंशन योजना लागू करके रहेंगे

मयंक चतुर्वेदी,  RAIPUR. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। वहां पत्रकारों ने पूछा कि केंद्र सरकार के असहयोग के बाद भी यह योजना कैसे लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नई पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों से व्यक्तिगत एग्रीमेंट कर अंशदान जमा कराया था। 

सेवानिवृत्ति पर पेंशन की पूरी गारंटी 

हम भी कर्मचारियों के साथ एग्रीमेंट करेंगे पुरानी पेंशन योजना के तहत। उनका खाता भी खुलवाएंगे। नई पेंशन योजना के तहत कोई कटौती नहीं होगी। सेवानिवृत्ति पर पेंशन की पूरी गारंटी होगी। सेवानिवृत्ति पर मूल वेतन का 50% पेंशन बनेगी। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिमला में कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की है। 

नई पेंशन स्कीम के तहत व्यक्तिगत एग्रीमेंट 

वहां केंद्र सरकार ने नई योजना के अंशदान के तौर पर जमा राशि को वापस देने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि वह राशि 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक है जो छत्तीसगढ़ सरकार और वहां के तीन लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के अंशदान के तौर पर जमा है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है इसलिए वह पैसा हमें वापस कर दिया जाए। उन्होंने पैसा वापस करने से इन्कार किया है, लेकिन इसका कारण नहीं बताया है। उनको कारण तो बताना होगा। हम फिर से पत्राचार करेंगे। नई पेंशन स्कीम के तहत तो कर्मचारियों के साथ उनका व्यक्तिगत एग्रीमेंट हुआ है। उसी के तहत राजस्थान में कर्मचारियों ने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नई पेंशन स्कीम का एग्रीमेंट कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत किया गया था। वे पैसा तो कभी भी निकाल सकते हैं। वह पैसा निकालकर वे राज्य सरकार के खाते में जमा कर सकते हैं। उसे रोक नहीं सकता कोई। हम लोग उसमें लीगल एडवाइज भी ले रहे हैं। केंद्र सरकार को फिर से पत्र लिखेंगे। उन्होंने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप यह तो बताना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया।