BHOPAL. मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुई बार बार कहती है कि उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। तो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को 50 प्रतिशत कमीशनखोरी वाली सरकार कहना शुरू कर दिया।
शिवराज सरकार पर अरुण यादव का हमला
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव ने मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक ठेकेदार संगठन का हाईकोर्ट ग्वालियर के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया पत्र शेयर करते हुए लिखा कि यह सबूत है कि मध्य प्रदेश में बिना 50 प्रतिशत दिए किसी भी ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं होता है । मुख्यमंत्री शिवराज जी क्या आपकी ही देख रेख में यह खेल चल रहा है?
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ठेकदारों संगठन का मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
दरअसल लघु और मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ ने पिछले महीने 25 जुलाई 2023 को ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी के हस्ताक्षर से संगठन के लेटर पेड पर जारी इस पत्र में ठेकेदारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।
अधिकारी लेते है 50 प्रतिशत कमीशन
संघ अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी ने कहा कि पिछले सप्ताह हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें भुगतान का आश्वासन भी दिया था। हमारे सामने ओएसडी को फोन भी किया। लेकिन जब हम ओएसडी से मिले तो उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए कहा कि भुगतान की राशि का 50 प्रतिशत पार्टी फंड में खर्च करने की बात कही जिसने हमें निराश कर दिया।
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