NEW DELHI. दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश विधेयक गुरुवार 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया है। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में अध्यादेश विधेयक बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। अमित शाह के जवाब के बाद विपक्ष ने सदन से विरोध के रूप में वॉकआउट किया।
बचे सत्र से सस्पेंड हुए रिंकू
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को संसद के बाकी बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। रिंकू को सस्पेंड करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लाए थे। रिंकू पर स्पीकर के पास आकर वेल में कागज फाड़ने का आरोप था।
गृहमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना
दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों की गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (I.N.D.I.A) पर तीखा हमला करते हुए सदन में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतेंगे।
देश के भले के लिए बनाया जाता है कानून
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर बोलते हुए लोकसभा में कहा कि सभी पक्षों के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए विधेयक का सपोर्ट और विरोध करने की राजनीति नहीं करना चाहिए है। उन्होंने आगे कहा कि नया गठबंधन बनाने के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन विधेयक और कानून देश के भलाई के लिए लाया जाता है। इसका विरोध और समर्थन देश के भलाई के लिए होना चाहिए है।
लोकसभा में अमित शाह ने क्या कहा ?
लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा मेरी विपक्षी दलों से गुजारिश है कि वो दिल्ली की सोचे, क्योंकि गठबंधन से उन्हें फायदा नहीं होने वाला है। गठबंधन होने के बाद भी 2024 में पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 10 साल में यूपीए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले किए हैं, इस कारण आप वहां (विपक्ष) में बैठे हैं।
— ANI (@ANI) August 3, 2023
दिल्ली अध्यादेश पर गृहमंत्री के भाषण की प्रमुख बातें
- दिल्ली पूरी तरह से ना तो तरह राज्य है और ना ही पूरी तरह संघ शासित प्रदेश। सरकार को आर्टिकल (239 ए ) के तहत दिल्ली के मु्द्दे पर संसद में कानून बनाने का अधिकार है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वही हिस्सा पढ़ा जो उन्हें पसंद है।
पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और डॉ. अंबेडकर ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात का विरोध किया था। नेहरू ने कहा था कि दिल्ली में 3 चौथाई संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए दिल्ली को केंद्र के अधीन रखा जाए।
2015 में दिल्ली में जिस दल (आप) की सरकार आई, उसका मकसद सेवा नहीं बल्कि झगड़ा करना था। समस्या ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार की नहीं थी। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर जो बंगला (केजरीवाल का बंगला विवाद) बना दिया है, उसका हकीकत छिपाना है। दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रही है, उन सबका सत्य छिपाना है।
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