अरुण तिवारी, BHOPAL. चुनावी साल में मध्यप्रदेश सरकार का अलग-अलग वर्गों को खुश करने का सिलसिला जारी है। सीएम हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम की घोषणा को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने पेंशनरों के DA में इजाफा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है। ये बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2023 से मिलेगी।
पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया
शिवराज कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले का फायदा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधे मिलेगा।
जिला पंचायत और जनपद सदस्यों का मानदेय बढ़ाया
सीएम शिवराज की एक और घोषणा पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्यों के मानदेय में दोगुने से ज्यादा का इजाफा किया गया है। जिला पंचायत के सदस्यों को अब 13 हजार 500 और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 4 हजार 500 रुपए किया गया है। इन बढ़ोतरी के बाद खजाने पर करीब 450 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 22, 2023
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पेंशनर्स का DA बढ़ाने से सरकार पर आएगा 410 करोड़ का भार
मध्यप्रदेश में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने से सरकार के खजाने पर 410 करोड़ का भार आएगा। फिलहाल MP में पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत है। इसे 4 प्रतिशत बढ़ाने के बाद ये 42 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा।
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मध्यप्रदेश कैबिनेट के फैसले
- सीखो कमाओ योजना लॉन्च,14 हजार युवाओं को अनुबंध पत्र।
पुलिसकर्मियों को हर महीने 15 लीटर पेट्रोल मिलेगा।
पुलिसकर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता 650 रुपए की जगह 1000 रुपए मिलेगा।
3 साल में वर्दी नवीनीकरण राशि 500 से बढ़ाकर 3000 रुपए किए गए।
कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों की निशुल्क भोजन की दर 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए। SAF के जवानों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए नई योजना, पुनर्वास किया जाएगा, घर के लिए डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे। आयुष्मान और खाद्यान योजना का लाभ भी मिलेगा। यदि उसने किसी नक्सली का एनकाउंटर कराया तो पुलिस आरक्षक बनाया जाएगा।
पेंशनर्स का 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1 जुलाई से लाभ मिलेगा। सरकारी खजाने पर 410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
नर्सिंग कॉलेजों में 305 नए पदों का सृजन।
जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय अब 13 हजार 500 रुपए किया गया। 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 4 हजार 500 रुपए किया गया। 31 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
7 नए कॉलेज की मंजूरी। सतना, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, पन्ना, इंदौर और दतिया जिले में कॉलेज खुलेंगे।
रबी की फसल का उपार्जन राज्य विपणन संघ करेगा।
अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए ट्रेजरी का पूरा काम नए सॉफ्टवेयर से होगा, तकनीक अपग्रेड की जाएगी।
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