JAIPUR. राजस्थान में सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। राजस्थान में हर महीने 100 यूनिट बिजली का उपयोग करने वालों का बिजली बिल जीरो होगा। उन्हें कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के इस फैसले से सवा करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
- मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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- 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023
सीएम अशोक गहलोत ने किया ट्वीट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। यानी जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल को माफ करने का ऐलान किया गया।
राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री
सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट के मुताबकि मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है। ट्वीट में आगे लिखा है कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल शून्य होगा। इसके अलावा किसी को एडवांस बिल भी नहीं भरना होगा।
100 यूनिट तक कोई बिल नहीं
सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट में बताया कि 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।
200 यूनिट तक सरचार्ज शुल्क भी माफ, सरकार करेगी भुगतान
सीएम गहलोत के ट्वीट में लिखा है कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव
राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फ्री बिजली का ऐलान गहलोत सरकार का बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। इसका विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है।