विधानसभा में चौथे दिन गोबर खरीदी पर हंगामा, बीजेपी विधायक बोले- 17 दिसंबर के बाद कराएंगे जांच; सीएम भूपेश ने किया पलटवार

RAIPUR. छत्तीसगढ़ विधानसभा में चौथे दिन गोबर खरीदी पर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सुराजी गांव योजना और नरवा, गरुवा, घुरुवा-बारी योजना पर छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर के बाद गोबर खरीदी की सच्चाई की जांच कराएंगे और कई लोग जेल जाएंगे। सीएम भूपेश ने अजय चंद्राकर के भाषण पर पलटवार किया है।

सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार

सदन में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुराजी गांव योजना, ये योजना क्या काम करती है, क्या मापदंड हैं, ये बताए कांग्रेस। नरवा, गरुवा, घुरुवा और बारी योजना के लिए बड़ी बातें हुईं, पर इसमें क्या हुआ? मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजना के लिए बजट तक नहीं है? ये योजना किस विभाग की योजना है? 17 दिसंबर के बाद हम गोबर खरीदी की सच्चाई की जांच कराएंगे और लोग जेल जाएंगे। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के भाषण पर पलटवार किया है। सीएम भूपेश ने कहा कि आज बिना बहके सही दृष्टि से बात रखे हैं, लेकिन केवल रागी का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार दे रही है, जबकि कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य की मांग हमने केंद्र सरकार से की है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर उठाए सवाल

राज्यपाल के अभिभाषण पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक पर सवाल उठाते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो ये बताता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का क्या औचित्य है। अजय चंद्राकर ने कहा कि इस मितान क्‍लब का क्या अर्थ है, ये कोई जान नहीं पा रहा। अजय चंद्राकर आरोप लगाया कि ये योजना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फायदा दिलाने वाला योजना है। जल जीवन मिशन के बारे में अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि सितंबर 2023 तक जल जीवन मिशन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।

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छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा धर्मांतरण : शिवरतन

हंगामे के बीच चंद्राकर ने कहा कि केवल 2-3 डंडे कलेक्टर को पकड़ा देने से रोका-छेका अभियान नहीं हो जाता है। सरकार ने आदिवासी नृत्य कराया। रामायण कराया। कांग्रेस के नेता की एजेंसी को 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पेसा कानून लागू करने का श्रेय सरकार ले रही है। पेसा का क्या हाल है? इस पर खुली चर्चा करा ली जाए। वहीं बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने विधानसभा में आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। पक्ष-विपक्ष के बीच गहमा-गहमी का माहौल है।