अब फ्री में करें UPSC कोचिंग, CM Anuprati Coaching Yojana देगी 75 हजार तक की मदद

Manya Jain | Jun 21, 2025, 15:40 IST

UPSC

राजस्थान सरकार स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अनुप्रती कोचिंग स्कीम के तहत आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ IAS, RAS, IIT, IIM, CPMT, NIT, अन्य सरकारी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले केंडिडेट्स को मिलता है।

अगर आप भी upsc सहित किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है।

बता दें राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग स्टूडेंट्स को ये आर्थिक मदद जाती है।

इसका उद्देश्य केंडिडेट्स को अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे IAS,RAS, IIT, IIM, CPMT, NIT और अन्य सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेस एग्जाम में पास होने के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध कराती है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आफिशियल बेवसाइट पर जाकरhttps://sso.rajasthan.gov.in/ आवेदन कर सकते हैं।

एजिलिबिलिटी

केंडिडेट्स को राजस्थान का ओरिजिनल रेजिडेंस होना चाहिए।
केंडिडेट्स इन श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
जैसे में अनुसूचित जाति (SSC),अनुसूचित जनजाति (ST),अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC),अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC),आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),या अल्पसंख्यक श्रेणी।
केंडिडेट्स के माता-पिता, गार्जियन की सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए।
केंडिडेट्स ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो।केंडिडेट्स के पास प्रतियोगी परीक्षा के लिए
जरूरी न्यूनतम एजिलिबिलिटी होनी चाहिए।

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बेनिफिट्स

UPSC द्वारा प्रेस्टीजियस पोजीशन के माध्यम से आयोजित सिविल सेवा केंडिडेट्स को 75 हजार दिए जाएंगे।
UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अन्य संस्थाओं के माध्यम से 50 हजार।
प्रेस्टीजियस पोजीशन के माध्यम से आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या सबोर्डिनेट सर्विस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 50 हजार।
आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या सबोर्डिनेट सर्विस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा अन्य संस्थाओं के माध्यम से 40 हजार।
RSSB द्वारा आयोजित 125 परीक्षाओं में 50अंक जैसे पटवारी, जूनियर असिस्टेंट पिछले ग्रेड सैलरी 24 हजार की राशि दी जाती है।

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जरूरी डाकयूमेंट

केंडिडेट्स का आधार कार्ड।
पासपोर्ट साइज फोटो।
जनाधार नंबर।
SSO आईडी।
कास्ट, समुदाय का सर्टिफिकेट।
रेजिडेंस सर्टिफिकेट।
10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट।
ग्रेजुएट्स का सर्टिफिकेट।
RSCIT प्रमाणन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चुने गए पाठ्यक्रमों पर निर्भर करता है।
इनकम सर्टिफिकेट।
यदि केंडिडेट्स के माता-पिता, और गार्जियन किसी सरकारी विभाग और बोर्ड में वेतनभोगी कर्मचारी हैं ,
कॉर्पोरेट, निजी सेवा में कार्यरत हैं, तो कार्यालय प्रमुख एम्प्लायर द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है।

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रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऑफिसियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in को विजिट करें
होमपेज पर, रजिस्टर हियर टैब पर क्लिक करें।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'जन आधार' ऑप्शन को चुनें।
अपना जन आधार नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें।
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको एक यूजर आईडी (SSO ID)और पासवर्ड प्राप्त होगा।
ये क्रेडेंशियल आपको अपने आवेदन की प्रक्रिया की जांच करने और फ्यूचर में योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा।

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आवेदन प्रोसेस

योजना के तहत आवेदन करने के लिए, राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऑफिसियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/
इसके बाद होमपेज पर जाकर Login to RajSSO पर क्लिक करें।
अपना यूजर नाम (SSO ID), पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें।
लॉग इन करने के बाद, अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट करें।
SJMS SMS आइकन पर क्लिक करें, SJMS SMS आइकन डैशबोर्ड पर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक करें।

जरूरी बातें

जरूरी जानकारी भरें, और ऑनलाइन पोर्टल पर सभी जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करें।

जानकारी दर्ज करने और डाकयूमेंट अपलोड करने के बाद, अपना आवेदन पत्र जमा करें।

केंडिडेट्स से प्रेसक्राइब्ड एलिजिबिलिटी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र लेने के बाद जरूरी डाकयूमेंट (जैसे कास्ट सर्टिफिकेट पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट 10वीं व 12वीं की मार्कशीट इनकम सर्टिफिकेट ) को सबमिट करें।

जारीकर्ता एजेंसी के वेब पोर्टल, जन आधार, राज ई-बोल्ट, डिजीलॉकर के डेटाबेस से वेब सेवा के माध्यम से वेरीफाइड हो जाएंगे।

डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वे अपने आप ही वेरिफाइड हो जाएंगे।

केंडिडेट्स द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी लास्ट डेट तक कोचिंग संस्थान व परीक्षा का नाम बदलने का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा।

केंडिडेट्स को उसी एजुकेशनल सेशन में शामिल होना जरूरी है, जो उस साल के लिए जारी की गई मेरिट सूची के अनुसार हो। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अगले एजुकेशनल सेशन में लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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