राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, भूमि पूजन की मंजूरी दी, घोषणा-पत्र में भी जिक्र, तो अब न्योता क्यों ठुकराया?

BHOPAL. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब महज 11 दिन बचे हैं। 22 जनवरी को राम लला के आगमन के लिए राम नगरी में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में गलियों, चौराहों से लेकर दीवारों तक को आकर्षक आकृतियों से सजाया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राजनीति दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इसको लेकर अब तरह-तरह की राजनीति शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने फैसले पर असहमति जताई है। इस पर बीजेपी को कहना है कि राम विरोध कांग्रेस के चरित्र में ही है।

राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या रहा है?

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबर के एक सेनापति मीरबाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में अयोध्या राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। हालांकि मंदिर के लिए मुहिम आजादी के बाद तेज हुई। देश के आजाद होने के दो साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। इस घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए इस स्थल को सरकार को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।

ताला खुलवाने की घटना

जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो राम मंदिर को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी का रुख विरोधभासी सा प्रतीत होता है। राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। जब फरवरी 1986 में राजीव सरकार ने परिसर का ताला खुलवाया था। कहा जाता है कि केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय से ताला हटाने की बात कही गई थी। अंततः फरवरी 1986 में ताले खोले गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ करने की अनुमति दी गई।

1989 में राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी

नवंबर 1989 में एक अन्य फैसले में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा था। राजीव गांधी सरकार के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली। समुदाय के बड़े नेता जनता दल में शामिल हो गए, जिससे दो बड़े राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। 1989 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में तो 1990 में अविभाजित बिहार में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 1989 में ही हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के चार दशकों से चल रहा सियासी रथ रुक गया और आम चुनाव में उसे हार मिली। 1991 में बीजेपी के विमर्शों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा-पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। एक साल बाद कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया और उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी।

बाबरी ढांचा ध्वंस के समय कांग्रेस का रुख

बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी। नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। वहीं, जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त आ गया था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना। कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया और घोषणा की, कि वह राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है।

भगवान राम सब में हैं और सबके हैं

न्यायालय के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भूमिपूजन पर बयान जारी किया और कहा कि भगवान राम सब में हैं और सबके हैं। ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका कहना था 'हम 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रहे हैं। ये एतिहासिक दिन है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था।'

कांग्रेस ने ठुकराया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण

बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि ये बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन बीजेपी और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। बीजेपी-आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। वह चुनावी लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर पार्टी को घेरा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस भगवान राम के विरोध पर आ गई है। भारत का इतिहास जब भी करवट लेता है तब कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है।