नियमों की अनदेखी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCCI और UPCA को भेजा नोटिस, ये थे कारण

दिल्ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने देश में क्रिकेट (Cricket) की सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) को एक नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई के साथ ही यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UP Cricket Association) को भी हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। दरअसल यह मामला यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) में 40 आजीवन सदस्य बनाए जाने का है, जिसको लेकर एसोसिएशन के 7 सदस्यों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका दाखिल करने वाले लोगों ने मनमाने तरीके से एसोसिएशन में 40 लोगों को आजीवन सदस्य बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कई अयोग्य लोगों को डायरेक्टर पद दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले भी डायरेक्टर रह चुके लोगों को नियमों के खिलाफ डायरेक्टर बनाए आरोप लगा है। अब मामले में हाई कोर्ट ने बीसीसीआई व यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह है पूरा मामला : यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में 40 आजीवन सदस्य बनाए जाने के मामले में नियमों की अनदेखी को लेकर 7 सदस्यों ने याचिका दायर की थी। इसी मामले को लेकर जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि मनोज कुमार पुंडीर व अन्य द्वारा दाखिल अर्जी में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले पर सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट ने बीसीसीआई और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से दो हफ्तों के भीतर जबाव मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है।

जस्टिस लोढ़ा कमेटी : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए जनवरी 2016 में अपनी सिफारिशें पेश की थीं। तब समिति ने बताया था कि सिफारिशें तैयार करने के लिए उसने 38 बैठकें कीं थीं। इसकी शुरुआत मई 2013 में आईपीएल में सट्टेबाजी की जांच से शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का कामकाज देखने के लिए जनवरी 2017 में चार सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) गठित की थी। जिसे जस्टिस लोढ़ा कमेटी (Justice Lodha Committee) के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्रिकेट में सुधार करने का था।