BHOPAL. मध्यप्रदेश में निजाम बदला है और डॉ. मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ नई सरकार का शुरुआती या पहला विधानसभा सत्र 18 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। जिसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अफसर अनिवार्य रूप से सदन में अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहें।
जीएडी ने क्या कहा आदेश में ?
जीएडी ने आदेश में कहा कि महत्वपूर्ण अफसरों पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। इसके अलावा अन्य सभी विभागों के अधीनस्थ अधिकारी भी मौजूद रहें।
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष भी जता चुके हैं नाराजगी
उल्लेखनीय है कि अफसर दीर्घा में अफसरों के गायब रहने की बात पहले भी कई बार उठती रहीं है। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों ने भी इस पर नाराजगी जताई है, लेकिन इसके बावजूद सीनियर अफसर विधानसभा में कम ही बैठते या मौजूद रहते हैं। यह भी बताया गया कि अक्सर अधिकारी हाजिरी लगाकर निकल जाते हैं। इसके चलते अब सीएम डॉ. मोहन यारव के फरमान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नए निर्देश जारी किए हैं।
विधायकों की भी रहती है शिकायत
जानकारी के मुताबिक विधायकों की शिकायत भी रहती है कि हम जनता की आवाज यहां उठाते हैं, लेकिन संबंधित विभाग के सीनियर अफसर मौजूद नहीं रहने से उनकी सही बात उचित स्थान तक नहीं पहुंच पाती है और ना ही मंत्री सही से विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब दे पाते हैं। विधायकों का मानना है कि यदि सीनियर अफसर कार्यवाही के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे तो तत्काल प्रभावी निर्णय होने की संभावना अधिक होगी।