गंगाजल में जीएसटी लगाने का मुद्दा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक किए 18 % जीएसटी लगाए जाने संबंधी कई दस्तावेज

RAIPUR. गंगाजल में जीएसटी लगने के मुद्दे पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने गंगाजल पर केंद्र सरकार द्वारा 18 % जीएसटी लगाए जाने संबंधी कई दस्तावेज भी सार्वजनिक किए हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा सच छिप नहीं सकता, झूठ को बार-बार परोसने से…सीएम ने लिखा भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा 3 अक्टूबर 2023 के पत्र के माध्यम से विभाग के सभी डाक परिमंडलों को सूचित किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गंगाजल की बोतल का मूल्य 35 रुपए (18 प्रतिशत जीएसटीसहित) निर्धारित किया जाता है।

 'कांग्रेस ने विरोध किया तो आई झूठी सफाई'

गंगाजल की जिन बोतलों पर पूर्व से मूल्य प्रिन्टेड है, उनमें जीएसटी सहित की स्टैम्प लगा दी जाए। सीएम ने लिखा डाक विभाग (इंडिया पोस्ट) द्वारा उसकी वेबसाइट में उक्त निर्देश के पालन में 18 प्रतिशत जीएसटी सहित की स्टैम्प भी लगा दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा डाक विभाग के इस निर्णय का जब कांग्रेस द्वारा बड़ा विरोध आरंभ किया गया, तब घबराकर भारत सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा झूठी सफाई जारी की गई कि पूजा सामग्री पर आरंभ से ही जीएसटी नहीं लगाया गया है।

'गंगा मैया के श्राप की कीमत तो बीजेपी को चुकानी होगी'

सीएम ने लिखा कि सत्य तो यह है कि जीएसटी विभाग की पूजा सामग्री की सूची में गंगाजल शामिल ही नहीं है। इसके पश्चात डाक विभाग द्वारा गंगाजल पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाए जाने के निर्णय को दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को वापस लेते हुए गंगाजल का मूल्य फिर से 30 रुपए करने का आदेश जारी किया गया। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में भी तदनुसार संशोधन कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा 2022 तक गंगाजल को निर्मल बनाने का झूठा दावा करने वाले एक बार फिर पवित्र गंगाजल को लेकर बेनकाब हो गए हैं। गंगा मैया के श्राप की कीमत तो भाजपाइयों को चुकानी ही होगी ।