BHOPAL. शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार , 26 सितंबर को देश की टॉप साफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का अहम फैसला लिया है। इसके अलावा प्रदेश में संबल खिलाड़ी योजना शुरू करने समेत पत्रकार, पुलिस, कोटवार, पटवारी, अतिथि विद्वानों के हित में कई निर्णय लिए हैं।
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ये निर्णय भी लिए गए-
- पत्रकार सम्मान निधि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
- पत्रकारों को आर्थिक सहायता 20,000 से 40,000 रुपए करने का मंजूरी।
- मुख्यमंत्री अगले सप्ताह में मीडिया सेंटर का भूमि पूजन करेंगे।
- मउगंज जिले की नई तहसील बनेगी देवतालाब।
- पोरसा बनेगा नया ब्लॉक।
- पिछोर नई तहसील बनेगी।
- अतिथी विद्वानों को मिलेंगे 50 हजार रुपए मासिक।
- राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान मिलेगा।
- कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक 500 रुपए और बढ़ेगा।
- पटवारियों को अतिरिक्त 4000 रुपए मिलेंगे।
- संबल खिलाड़ी योजना शुरू होगी
- अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचेगा, शेष बचे गांवों के लिए भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेगी सरकार
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क्या है इंफोसिस का मामला
मप्र सरकार ने देश की टॉप साफ्टेवयर कंपनियों में शामिल इन्फोसिस को बड़ा झटका दे दिया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन्फोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार ने इन्फोसिस के साथ ही टीसीएस कंपनियों द्वारा जमीन आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया। जिसके बाद जांच में भी इस बात का खुलासा हुआ कि टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ने ही आवंटन शर्तों का पालन नहीं किया। तभी से इन कंपनियों पर कार्रवाई लंबित थी। सूत्र बताते हैं कंपनी को शर्तों का पालन करने के लिए फिर राहत दी गई लेकिन इन्फोसिस ने एक्सपोर्ट की शर्त के साथ रोजगार संबंधी शर्त का भी पालन नहीं किया, इसके बाद इसे सुपर कॉरिडोर पर आवंटित 130 एकड़ में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला मंगलवार का हो गया।
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