मध्यप्रदेश कैडर की 3 महिला IAS को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जानिए किसे क्या मिला ?
Rahul Garhwal | Published:
मध्यप्रदेश कैडर की 3 महिला IAS को केंद्र सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जानिए किसे क्या मिला ?
मध्यप्रदेश कैडर की 3 महिला IAS को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। जानिए किसे क्या मिला ?
BHOPAL. मध्यप्रदेश कैडर के 4 IAS की नई पोस्टिंग के आदेश DOPT ने जारी किए हैं। 21 IAS में मध्यप्रदेश के आकाश त्रिपाठी, पल्लवी जैन गोविल, दीप्ति गौड़ मुखर्जी और केरोलिन खोंगवार देशमुख शामिल हैं। इन सभी की पोस्टिंग एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के पदों पर की गई है। इनमें से आकाश त्रिपाठी प्रतिनियुक्ति पर हैं।
किसे क्या मिला ?
1994 बैच की पल्लवी जैन गोविल को डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रो कार्बन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाया है। 1996 बैच की केरोलिन खोंगवार देशमुख को ग्रामीण विकास विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। 1993 बैच की अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। 1998 बैच के आकाश त्रिपाठी को माय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का CEO बनाया है। इसके साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी रैंक और पे में अपग्रेड किया है।
तीनों महिला IAS प्रतिनियुक्ति मांगेंगी तो कार्यमुक्त करेगी सरकार
अगर तीनों महिला IAS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहेंगी तो दीपावली के बाद मध्यप्रदेश सरकार उन्हें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कार्यमुक्त कर सकती है। वर्तमान में तीनों मध्यप्रदेश में ही पदस्थ हैं।
किसे क्या मिला ?
1994 बैच की पल्लवी जैन गोविल को डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रो कार्बन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बनाया है। 1996 बैच की केरोलिन खोंगवार देशमुख को ग्रामीण विकास विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। 1993 बैच की अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। 1998 बैच के आकाश त्रिपाठी को माय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का CEO बनाया है। इसके साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी रैंक और पे में अपग्रेड किया है।
तीनों महिला IAS प्रतिनियुक्ति मांगेंगी तो कार्यमुक्त करेगी सरकार
अगर तीनों महिला IAS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहेंगी तो दीपावली के बाद मध्यप्रदेश सरकार उन्हें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कार्यमुक्त कर सकती है। वर्तमान में तीनों मध्यप्रदेश में ही पदस्थ हैं।
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