राजस्थान में बीजेपी ने किसान, महिला, युवाओं पर फोकस, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा, 75 पेज का घोषणा पत्र जारी किया

मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मतदान से दस दिन पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में उन सभी वर्गाे और मुद्दों पर विशेष फोकस दिख रहा है, जिन्हें भाजपा चुनाव में एजेंडा बना कर चल रही है। इनमें किसान, महिलाएं और युवा शामिल हैं तो भ्रष्टाचार और धार्मिक तुष्टीकरण पर कड़ी कार्रवाई का वादा भी है। पार्टी ने चमकदार लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया है और वही वादे करने की कोशिश की है जो सरकार किसी तरह पूरी कर सकती है। हालांकि यह सावधानी रखने के चलते कुछ ऐसी घोषणाएं भी दिख रही हैं जो किसी ना किसी रूप में अभी लागू हैं।

पार्टी ने सीएम अशोक गहलोत की ओर से हाल में दी गई सात गारंटियों का जवाब देने की कोशिश भी की है, लेकिन सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं है, जैसे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का कोई वादा घोषणा पत्र में नहीं है। भाजपा चूंकि डबल इंजन की सरकार लाने की बात कर रही है, इसलिए केन्द्र की योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि को दोगुना किए जाने और गरीब परिवारों को पांच साल तक निशुल्क अनाज दिए जाने की घोषणाएं भी घोषणा पत्र का हिस्सा हैं।

पार्टी के इस 75 पेज के घोषणा पत्र में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है और सबको कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गाे के साथ ही राजस्थान के स्पेशल फोकस एरिया जैसे लोक संस्कृति और पर्यटन तथा टेक्सटाइल व लेदर उद्योग व लघु उद्योागें के लिए भी घोषणाएं की गई है।

किसान कर्ज माफी का मुद्दा, इसलिए किसानों पर फोकस

राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी को बड़ा मुद्दा बना रखा है, इसलिए किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर बोनस सहित 27 रूपए प्रति क्विटंल में गेहूं खरीद का वादा किया गया है। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी की बात भी है।

यह है किसानों के लिए प्रमुख घोषणाएं

- किसान सम्मान निधि की राशि 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष

- गरीब किसानों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

- 20 हजार करोड़ का एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन

- एमएसपी पर ज्वार बाजरा की खरीद

- 100 करोड़ का ऊंट संरक्षण और विकास मिशन

महिलाओं पर अत्याचार मुद्दा इसलिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ

भाजपा में महिलाओं के साथ अपराधों को मुद्दा बना रखा है, इसलिए घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बहुत कुछ है जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना में दो लाख तक सेविंग्स बॉंड जिसमें चरणबद्ध ढंग से दो लाख रूपए तक की राशि डाली जाएगी। इसके साथ ही हर जिले में महिला थााना और हर थाने मे अलग महिला डेस्क की बात भी है। एंटी रोमियो स्क्वॉड की बात भी कही गई है हालांकि राजस्थान में पहले ही निर्भया स्क्वॉड काम कर रहा है।

महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं

- गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा

- 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओ को स्कूटी

- लखपति दीदी योजना के तहत छह लाख महिलाओं को प्रशिक्षण

- गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रूपए में सिलेण्डर

- पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करेंगे और तीन महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी

बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा, इसलिए युवाओं पर फोकस

इस चुनाव में भाजपा ने बेरोजगाारी और पेपर लीक को बडा मुद्दा बना रखा है, इसलिए युवाओ पर फोकस करते हुए उनके लिए काफी कुछ गया है। इनमें ढाई लाख नई सरकारी नौकरियां और पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम की घोषणा की गई है।

युवाओं के लिए प्रमुख घोषणा

- आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

- स्कूल बैग युनिफार्म आदि के लिए 1200 रूपए प्रतिवर्ष की सहायता

- खेल आधुनिकीकरण मिशन

- 12 वीं पास मेधावी छात्रों को लैपटॉप

- नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर परीक्षाओं के लिए राज्य और जिला स्तरीय एजेंसी

- भ्रष्टाचार बडा मुद्दा, इसलिए कडी कार्रवाई का भरोसा, अब तक सामने आए घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम बनाने की बात कही गई है।

- धार्मिक तुष्टीकरण को बनाया मुद्दा, इसलिए राष्ट्र विरोधी ताकतों पर कार्रवाई

- भारत विरोधी ताकतो के स्लीपर सेल की जांच और अंकुश लगाने के लिए विशेष सेल का गठन

- हर सम्भाग में एंटी टेरेरिस्ट कमांडो सेंटर

- सीमा पर घुसपैठ और तस्करी पर नियंत्रण

- हिन्दू तीर्थ नष्ट करने जैसी घटनाओ की जांच

ईआरसीपी है, लेकिन ओपीएस पर कुछ नहीं

इस चुनाव में कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को मुद्दा बनाया हुआ है। इनमें से ईआरसीपी को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का वादा तो है, लेकिन ओपीएस पूरी तरह से गायब है। कर्मचारियों के लिए पारदर्शी तबादला नीति के अलावा कोई और विशेष घोषणा नहीं है।