पीएससी ने सात दिन में किए एक के बाद एक रिजल्ट घोषित, अब नजरें राज्य सेवा परीक्षा 2019 की याचिका पर

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Pooja Kumari
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पीएससी ने सात दिन में किए एक के बाद एक रिजल्ट घोषित, अब नजरें राज्य सेवा परीक्षा 2019 की याचिका पर

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 की मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें पास 1046 उम्मीदवारों के इंटरव्यू मार्च 2024 में होंगे जिसके लिए 14 दिसंबर तक सफल उम्मीदवार फॉर्म भर सकेंगे। बीते एक सप्ताह में (वोटिंग खत्म होने के बाद) आयोग ने सेट, वन परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा के भी रिजल्ट जारी किए हैं। सेट 34 विषयों में हैं, इसलिए इसमें लगातार 3-4 विषयों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। हालांकि अभी भी साल 2019 को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है कि इसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में पांच दिसंबर की तारीख लगी है और उधर आयोग ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इनके फैसले आने के बाद ही आयोग रिजल्ट जारी करने की स्थिति में होगा।

पीएससी प्रवक्ता का क्या कहना है

पीएससी प्रवक्ता ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई ने कहा कि लगातार रिजल्ट जारी हो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कब तक दस्तावेज उम्मीदवारों को जमा कराना है उसकी भी तारीख घोषित कर दी गई। उम्मीदवार तय समय पर ये जमा करा दें, ऐसा तय समय पर नहीं करने पर नियमानुसार वह अयोग्य हो जाएंगे।

राज्य सेवा परीक्षा 2021 में हैं 290 पद

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में विभिन्न वर्गों के लिए कुल 290 पद विज्ञाप्ति किए गए थे, जिसमें मुख्य भाग में 248 पद तथा प्रावधिक भाग में 42 पद रखे गए हैं। मुख्य भाग के 248 पदों के लिए 794 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया गया है, इसी प्रकार प्रावधिक भाग के लिए 42 पदों हेतु 252 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार अर्ह घोषित किया गया है।

राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा

आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2022 का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में सहायक यंत्री सिविल के लिए मुख्य भाग में कुल 76 अभ्यर्थियों तथा प्रावधिक भाग में 18 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया गया है, इसी प्रकार सहायक यंत्री कृषि के पद हेतु मुख्य भाग में 57 अभ्यर्थियों को तथा प्रावधिक भाग में 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया गया। सहायक यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के लिए मुख्य भाग में 03 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु घोषित किया गया है तथा प्रावधिक भाग में कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अर्ह नहीं हुआ है।

ये परीक्षा परिणाम भी हुए जारी-

  • आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्राचार्य एवं सहायक संचालक के पदों हेतु भी लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग ने जारी किया था। जिसमें प्राचार्य प्रथम श्रेणी के 29 पद, उप संचालक के 08 पद, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी के 96 पद, सहायक संचालक के 48 पद, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ एवं सुरक्षा (कारखाना) के 17 पदों की भर्ती की जानी है इसके लिए भी आयोग कार्यालय में दस्तावेज भेजने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर, 2023 है।
  • राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के 63 पदों के लिए भी मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है इसमें दस्तावेज भेजने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है।
  • आयोग द्वारा 27.08.2023 को उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्रध्यापकों के पदों के लिए राज्य पात्रता परीक्षा-2022 सेट आयोजित की गई थी। जिसके विभिन्न विषयों के परीक्षा परिणाग भी आयोग द्वारा सतत् घोषित किए जा रहे हैं। सेट परीक्षा की परिणामों के घोषणा के पश्चात संबंधित विषयों के सहायक प्रध्यापकों की भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापनों के आवेदन की लिंक पुन ओपन की जाएगी। तत्पश्चात आयोग द्वारा सहायक प्रध्यापक परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा।

कोर्ट के आदेश से पीएससी 2023 प्री में फॉर्म भरने की लिंक फिर खुली

उधर पीएससी ने राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा और वनसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आवेदन जमा करने की लिंक एक बार फिर खोल दी है। चुनिंदा अभ्यर्थियों के आवेदन जमा हो सकें, इसके लिए लिंक खोली गई है। इनकी संख्या दस से भी कम है। लिंक 24 नवंबर से 27 नवंबर तक का समय उन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए खुली जो कोर्ट पहुंचे थे। दरअसल, जुलाई में राज्य सरकार ने नई संविदा नीति मंजूर की थी। इसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में तमाम बदलाव किए गए थे। उन्हें तमाम लाभ देने का ऐलान हुआ तो उसमें ये भी प्रविधान किया गया कि संविदा सेवा में रहे कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों की भर्ती में आयुसीमा में छूट मिलेगी। घोषित पदों में संविदाकर्मियों को आयुसीमा की छूट घोषित नहीं होने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर फिलहाल उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। खोली गई लिंक से कोर्ट में केस लगाकर अंतरिम राहत पाने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन को दाखिल कर सकेंगे।


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