बालाघाट में बैलेट पेपर मामले में रिटर्निंग ऑफिसर SDM गोपाल सोनी सस्पेंड, डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार

BALAGHAT. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बालाघाट में बैलेट पेपर की शॉर्टिंग के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर SDM गोपाल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभारी बनाया गया है। जबलपुर संभाग कमिश्नर के आदेश पर बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कार्रवाई की है।

रिटर्निंग ऑफिसर SDM गोपाल सोनी के निलंबन का आदेश

नोडल अधिकारी पहले ही हो चुके हैं सस्पेंड

इस मामले में नोडल अधिकारी तहसीलदार हिम्मत सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। पूरे केस की रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी गई थी। इसके बाद एक्शन लिया गया है।

कांग्रेस का कलेक्टर पर आरोप

पूरे मामले से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा पर कार्रवाई करने को लेकर अड़ी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे कोई भी गड़बड़ रोकने के लिए जान की बाजी लगा देंगी। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर मिश्रा पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने के गंभीर आरोप लगाए थे।

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा था ?

मध्यप्रेदश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सैयद जाफर ने कहा था कि बालाघाट जिले में डाक मत पत्र के मामले में कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. गिरीश मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध है, वे भी जल्दी ही फंसने वाले हैं। उन्होंने कई तथ्य छिपाए हैं। कांग्रेस पार्टी एमपी के जिम्मेदार अफसरों से अपील करती है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संविधान की मर्यादा का ध्यान रखें। जनता ने मैंडेट दे दिया है। उसे बदलने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चुनाव आयोग ने पहले क्या दी थी सफाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा था कि बालाघाट मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटि सामने आई है। मतपत्र की किसी तरह की गिनती नहीं हुई है। केवल डाक पत्र की विधानसभावार शॉर्टिंग की जा रही थी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजदूगी में मतपत्र की शॉर्टिंग की गई थी। 3 बजे के निर्धारित समय से शॉर्टिंग होनी थी लेकिन नोडल अधिकारी ने 1:30 बजे से शॉर्टिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही उसने शॉर्टिंग की सूचना भी ठीक तरह से नहीं दी। ऐसे में इस प्रकियात्मक त्रुटि के कारण नोडल अधिकारी को हटाया गया है। चुनाव आयोग को मामले की विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।