मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता को लेकर AAP ने किया विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, CM बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग

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Vikram Jain
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मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता को लेकर AAP ने किया विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, CM बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग

JAIPUR. मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी को लेकर देशभर में लोगों में गुस्सा है। शर्मसार करने वाली घटना को लेकर मंगलवार के आम आदमी पार्टी ने देशभर में प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। AAP प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया और मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की।



मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग



मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर जयपुर में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान AAP के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में AAP कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मणिपुर के हालात पर संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।



शासन किसी भी पार्टी का हो लेकिन शांति जरूरी



AAP प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि पिछले लगभग 3 महीने से जिस तरह से मणिपुर के हालात बने हुए हैं वो चिंता का विषय है। देश का कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का शासन हो लेकिन वहां शांति जरूरी है। मणिपुर के हालातों में सुधार नहीं हो रहा है, हाल ही में दो महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया वो मानवता के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। 



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मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने में BJP सरकार विफल



नवीन पालीवाल ने कहा कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने में राज्य की बीजेपी सरकार विफल साबित हुई है उसके बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। प्रदेश के मुखिया का पहला कर्तव्य होता है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना और प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार इन दोनों ही कामों में विफल साबित हुई है। ऐसी स्थिति से निपटने और मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है।


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