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संजय गुप्ता, INDORE. राज्य सेवा परीक्षा 2023 की 17 दिसंबर को हुई प्री परीक्षा के लिए प्रोवीजनल आंसर की पीएससी ने 20 दिसंबर (बुधवार) को जारी कर दी। इस पर सात दिन में उम्मीदवार आपत्ति लगा सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर उम्मीदवारों ने द सूत्र को बताया कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र वन के तीन प्रश्नों के जवाब गलत दिए हैं, जिस पर आपत्ति लगाई जा रही है।
इन प्रश्नों को लेकर आ रही है आपत्तियां
1- आयोग का एक प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट, अमेजान, अलीबाबा किसके उदाहरण है?
- इसमें आयोग ने सही जवाब डी यानि बी टू बी बताया, जबकि इसका सही आंसर सी जो बी टू सी है वह बताया जा रहा है।
2- एक सवाल है कि राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम क्या है?
- इसमें आयोग ने सही आंसर ए बताया है जिसमें केरल, मिरोजम, त्रिपुरा और गोवा बताया है जबकि जानकारों के अनुसार आसंर डी यानि केरल, मिरोजम, गोवा और त्रिपुरा है।
3- वहीं एक सवाल है कि किस साल में लार्ड विलियम बैंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई।
- इसमें आयोग का उत्तर डी यानि साल 1835 है जो सही है। लेकिन इस सवाल में तकनीकी गलती यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भारत में बैंटिंक नहीं बल्कि लार्ड मैटकॉफ को श्रेय दिया जाता है
आपत्तियों के बाद कमेटी करेगी फैसला
उम्मीदवारों को आयोग द्वारा जारी प्रोवीजनल आंसर की पर आपत्तियां लेने के लिए समय दिया गया है। इनकी आपत्तियां आने के बाद आयोग इन्हें विशेषज्ञ कमेटी के सामने रखेगी और कमेटी फिर सभी तथ्यों को देखने के बाद इन आपत्तियों को स्वीकार या मंजूर कर फाइनल आंसर की जारी करेगा। यदि कोई प्रश्न गलत है या जवाब को लेकर विवाद है तो कमेटी उस प्रश्न को डिलीट कर सकती है और अब आयोग के नए नियम के अनुसार कोई प्रश्न डिलीट होने पर उसके नंबर सभी उम्मीदवारों को मिलेंगे। पहले नियम था कि जो डिलीट प्रश्न होता था। उसे कुल नंबर से हटा दिया जाता था, जैसे 100 प्रश्न में दो प्रश्न डिलीट हुए तो 98 में से मार्किंग होती थी लेकिन अब नए नियम से मार्किंग 100 प्रश्नों से ही होगी, दो गलत प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे।
227 पदों के लिए हुई है परीक्षा
यह परीक्षा 227 पदों के लिए हुई है। कुल 2.30 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भरे थे लेकिन परीक्षा देने के लिए 1.70 लाख ही पहुंचे थे। इंदौर में 40500 में से केवल 32 हजार उम्मीदवारों ने ही परीक्षा दी थी। आयोग के अनुसार 15-20 दिन में फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। मार्च 2024 में मेंस कराने की योजना पर आयोग काम कर रहा है।