राजस्थान में संकल्प पत्र बनाने के लिए बीजेपी भी जाएगी जनता के बीच, गुड गवर्नेंस पर होगा फोकस, जनता के सुझावों को करेगी शामिल

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BP Shrivastava
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राजस्थान में संकल्प पत्र बनाने के लिए बीजेपी भी जाएगी जनता के बीच, गुड गवर्नेंस पर होगा फोकस, जनता के सुझावों को करेगी शामिल

JAIPUR. एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का विजन 2030 डॉक्युमेंट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांग रहे हैं, वहीं बीजेपी भी आने वाले चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है।



संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक हुई



जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मंगलवार, 22 अगस्त को पार्टी की हाल में गठित की गई संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि पार्टी संकल्प पत्र बनाने के लिए समाज के हर वर्ग के बीच जाए और हर वर्ग से संवाद कर संकल्प पत्र तैयार करे, ताकि इसमें जनता की भागीदारी नजर आए और वास्तविक मुद्दों पर पार्टी अपने संकल्प जनता के सामने रखे।



'गुड गवर्नेंस पर मुख्य फोकस'



बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि संकल्प पत्र समिति की यह पहली बैठक थी, जिसमें अभी औपचारिक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। हम जनता के बीच जाएंगे। हर वर्ग से सम्पर्क करेंगे। उनसे संवाद किया जाएगा और उनके सुझाव लेकर यह संकल्प पत्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के विचार परिवार के लोगों से भी सम्पर्क किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की जो यात्राएं निकलेंगी। उनमें भी सुझाव पेटिका रखी जाएगी, जिनमें जनता अपने सुझाव हमें दे सकेगी और इसके अलावा हम अपनी ओर से भी जनता से सुझाव आमंत्रित करेंगे।



संकल्प पत्र जनता से आए सुझावों पर आधारित होगा



मेघवाल ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र जनता से आए सुझावों और जो सुझाव पिछले दिनों जनाक्रोश यात्रा के दौरान हमें मिले थे, उन पर आधारित होगा। संकल्प पत्र के लिए आगामी बैठक 28 अगस्त को होगी और उसी दिन से इस पर काम शुरू हो जाएगा।



दो अन्य बैठकें भी हुईं



पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार, 22 अगस्त को पूरे दिन जयपुर में ही रहे। संकल्प पत्र समिति के साथ ही उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति और मीडिया और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की बैठकें भी लीं। इन बैठकों में समितियों में शामिल नेताओं को चुनाव में जुटने और हर सीट के लिए चाक-चौबंद प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए।


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