Raipur. छत्तीसगढ़ में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन्ही फैसलों में सरकार ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (डीए) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन जारी रखने फैसला किया है।
क्या कहा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने?
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहा है कि सरकार के 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जिसका हम स्वागत करते है। किंतु देय तिथि से केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने और शेष मांगों पर शासन की ओर से कोई चर्चा नहीं किया जाना दुर्भाग्यजनक है। संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन यथावत जारी रहेगा।
कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला
छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते (डी.ए.) में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
क्या है बची हुई मांगे?
1. अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
2. केंद्र समान महंगाई भत्ता का लाभ दिए जाने,पीगुआ कमेटी को रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए
3. 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत 4 स्तरीय वेतनमान का लाभ दिया जाए।
4. कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन लागू की जाए।
5. सातवां वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
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