केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य के भरोसे भूपेश सरकार का दावा- तीसरे साल किसान को मिलेगा 3600 समर्थन मूल्य

RAIPUR. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टिंयों के बड़े-बड़े दावे भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक चुनावी दांव खेला है। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि हर साल एमएसपी बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। बता दें कि इसके पहले सीएम भूपेश बघेल इस वर्ष 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा कर चुके हैं। बता दें, भूपेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में यह राशि हो जाएगी, बशर्ते केंद्र सरकार अपने समर्थन मूल्य में तीस फीसदी की वृद्धि लगातार करते रहे है।

छत्तीसगढ़ सरकार का चुनावी दांव

मीडिया से चर्चा के दौरान चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान मिलकर फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। किसानों की मदद से कांग्रेस 75 का आंकड़ा पार कर दिखाएगी। राज्य सरकार पहले ही समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल नौ हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके चलते ही प्रदेश के किसानों को धान की भरपूर कीमत मिल रही है।

ऐसे बढ़ रही है धान की कीमत

दरअसल, राज्य सरकार ने इस वर्ष 2800 रुपए धान का मूल्य देने की घोषणा कर रखी है। यह केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने या फिर राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि बढ़ाने से संभव होगा। अभी तक राज्य सरकार 2640 रुपए में धान खरीद रही है। इसमें 2040 समर्थन मूल्य और 600 रुपए प्रोत्साहन राशि है। इस वर्ष सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार को न्याय योजना की राशि 9,000 से बढ़ाकर 12,340 रुपए करनी होगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का 143 रुपए एमएसपी बढ़ाया है। इससे सत्र 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए हो गया। 2800 रुपए देने के लिए राज्य सरकार को प्रति क्विंटल के हिसाब से 617 रुपये बोनस राशि देनी होगी। वर्ष 2014-15 में धान का एमएसपी 1360 रुपये था, जो लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल पूल में 86 लाख टन चावल लेने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है।