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छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत लंबित राशि के भुगतान के लिए 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रावधानित राशि में से 375 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। वित्त विभाग द्वारा विमुक्ति आदेश जारी होने के साथ ही निजी अस्पतालों को बकाया दावों का भुगतान भी शुरू हो गया है।
भुगतान नहीं होने से कई अस्पताल वित्तीय संकट में
राशि का भुगतान नहीं होने से कई अस्पताल वित्तीय संकट से जुझ रहे थे। कर्मचारियों का वेतन, दवाओं व उपकरणों की खरीदी समेत अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करना कठिन हो गया था। छोटे और मझोले अस्पताल सर्वाधिक प्रभावित थे। भुगतान रुकने से विचलति निजी अस्पतालों ने एक सितंबर से कैशलेस इलाज रोकने की चेतावनी दी थी।
कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध
वर्तमान में प्रदेश के 599 अस्तपाल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा दे रहे हैं। योजना के अंतर्गत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पांच-पांच लाख और एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) परिवारों को 50-50 हजार तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।
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