राज्य सरकार ने अपने विभागों के स्टाफ सेटअप में संशोधन करने का फैसला लिया है। राज्य गठन के बाद कई विभागों में पहली बार सेटअप में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनाया गया है, जो अपनी सिफारिश सरकार को देंगे। बता दें कि, वर्तमान में सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है। मंत्रालय के सेटअप को अब तक मंजूरी नहीं मिली है, जबकि सचिव जीएडी, वित्त और मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो चुका है।
राज्य गठन के बाद पहली बार सेटअप में होगा संशोधन
मंत्रालय संवर्ग के सेटअप में 134 पदों की वृद्धि प्रस्तावित है। जिसके लिए पूर्व में ही बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। बता दें कि राज्य गठन के बाद कई विभागों में पहली बार सेटअप में संशोधन किया जाएगा। अब तक कई विभाग संविदा कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मियों के भरोसे चल रहा है। इतना ही नहीं पदों की स्वीकृति न होने से कई रेगुलर पदों पर भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं।
5 करोड़ रुपए सालाना बजट मंजूर
इसके लिए बजट में 5 करोड़ सालाना बजट भी मंजूर हो गया है। सेटअप के लिए जो कमेटी बनायी गयी है, उसमें अपर सचिव वित्त डॉ. एके सिंह अध्यक्ष, सदस्यों में जीएडी के उपसचिव, हर विभाग के संयुक्त सचिव या उप सचिव, वित्त विभाग के नियम शाखा के अवर सचिव राजीव झाड़े शामिल हैं। समिति के प्रतिवेदन को लेकर कोई समयावधि तय नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि कमेटी की तरफ से प्रस्ताव जल्द ही भेज दिया जाएगा।
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