बैकलॉग भर्ती पर सरकार का हंटर, अब बहाना नहीं चलेगा, ACR में दर्ज होगी लापरवाही
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। वहीं, फाइल दबाकर बैठने वाले अधिकारियों के लिए यह सीधी चेतावनी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए सख्त आदेश जारी किया है।
साफ कहा गया है कि भर्ती में देरी हुई तो जिम्मेदारी सीधे विभाग प्रमुख की होगी। अब यह नहीं चलेगा कि फाइल नीचे अटकी थी या प्रक्रिया लंबित थी।
बैकलॉग भर्ती पर स्पेशल मिशन
सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। वर्षों से खाली पड़े बैकलॉग पद अब प्राथमिकता पर भरे जाएंगे।
आदेश में साफ कहा गया है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक एक-एक बैकलॉग पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती। यानी अब भर्ती फाइलों में नहीं, मैदान में दिखाई देगी। इससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
भर्ती लटकाई तो ACR में लगेगा दाग
इस आदेश की सबसे बड़ी बात जवाबदेही है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सीधे अफसरों के करियर से जोड़ दिया है। यदि किसी विभाग में भर्ती लटकती है या अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली (ACR) में इसका उल्लेख किया जाएगा।
इसका असर प्रमोशन, पोस्टिंग और सेवा रिकॉर्ड पर पड़ सकता है। यानी अब भर्ती रोकना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि करियर पर भारी पड़ने वाली गलती होगी।
वित्त विभाग पहले ही दे चुका मंजूरी
सरकारी भर्तियों में अक्सर बजट और वित्तीय मंजूरी सबसे बड़ा बहाना बनती रही है। लेकिन इस बार सरकार ने वह रास्ता भी बंद कर दिया है। वित्त विभाग पहले ही इस विशेष भर्ती अभियान को मंजूरी दे चुका है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैकलॉग पद भरने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा। इसलिए अब कोई विभाग पैसे या अनुमति की कमी का हवाला नहीं दे सकेगा। नियुक्ति देने वाले सभी सक्षम अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अफसरों के लिए अल्टीमेटम
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। वहीं मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के विभागों में हलचल तेज हो गई है। सालों से लंबित बैकलॉग भर्ती अब सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है।
माना जा रहा है कि इस फैसले से विभागों में खाली पद भरेंगे, कर्मचारियों की कमी दूर होगी और सरकारी कामकाज की रफ्तार भी बढ़ेगी। इस बार सरकार ने सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि साफ कर दिया है कि भर्ती टली तो जिम्मेदारी भी तय होगी।
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