न्यायधानी में चला बुलडोजर... निगम ने बाउंड्रीवाल और मकान ढहाए
नगर निगम बिलासपुर द्वारा अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ लगातार पांचवें दिन भी सख्त कार्रवाई की गई। कोनी और बिरकोना रोड क्षेत्रों में निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाया।
बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार पांचवें दिन भी कार्रवाई जारी है। जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत कोनी और बिरकोना रोड पर किए गए अवैध प्लाटिंग और निर्माण पर निगम का बुलडोज़र चलाया गया।
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कोनी में खसरा नंबर 17 की भूमि पर कार्रवाई की। इस भूमि को गोपी श्रीवास, त्रिलोकचंद्र श्रीवास और आनंद श्रीवास ने 13 टुकड़ों में काटकर बेचा था।
दो अवैध मकान जमींदोज
इसी भूमि पर निर्माणाधीन दो अवैध मकानों को निगम ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बिरकोना रोड में डीपी कालेज के पीछे भी कार्रवाई की गई। यहां खसरा नंबर 29/6 गास मोहम्मद, खसरा नंबर 24 शाहिद और असलम खान, तथा खसरा नंबर 309 दाऊ मंडी के पास की अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल को हटाया गया।
पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
इस कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी अनुपम तिवारी, जोन कमिश्नर विभा सिंह, इंजीनियर शशि वारे, देवनारायण मरकाम, अरूण यादव, जुगल सिंह और पुलिस बल मौजूद रहे।
कोनी क्षेत्र में
खसरा नंबर 17 की भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई थी।
भूमि मालिक: गोपी श्रीवास, त्रिलोकचंद्र श्रीवास, आनंद श्रीवास।
इन लोगों ने 13 टुकड़ों में प्लॉट काटकर अवैध रूप से बेचे।
दो निर्माणाधीन अवैध मकानों को जमींदोज किया गया।
बिरकोना रोड
डीपी कॉलेज के पीछे की भूमि पर कार्रवाई की गई।
संबंधित खसरा नंबर
29/6 – मालिक: गास मोहम्मद
24 – मालिक: शाहिद और असलम खान
309 – दाऊ मंडी के पास
इन क्षेत्रों में अवैध रूप से बनाई गई
सड़कें
नालियां
बाउंड्रीवॉल सबको हटा दिया गया।
सुरक्षा के बीच कार्रवाई
पूरी कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में हुई।
नगर निगम टीम में शामिल अधिकारी
भवन अधिकारी: अनुपम तिवारी
जोन कमिश्नर: विभा सिंह
इंजीनियर: शशि वारे, देवनारायण मरकाम, अरूण यादव
अन्य सहयोगी: जुगल सिंह सहित राजस्व टीम
प्रशासनिक सख्ती के संकेत
नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है।
यह लगातार 5वां दिन है जब अवैध प्लाटिंग पर एक्शन लिया गया है।
प्रशासन का उद्देश्य
अनियोजित शहरीकरण को रोकना
सरकारी भूमि की अवैध बिक्री पर रोक लगाना
नक्शा और अनुमति के बिना निर्माण पर सख्ती
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