कैबिनेट बैठक : सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ी, स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ मंजूर

RAIPUR : छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में बुधवार को युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई।

अगले पांच साल में इस मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं सरकारी और निगम-मंडल के कर्मचारियों के लिए दूसरी सरकारी नौकरी या ऊंचे पद पर जाने का रास्ता भी आसान कर दिया गया है। अधिकतम उम्र सीमा 38 से बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है।

कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में से एक स्टार्टअप और कौशल विकास मिशन है। सरकार अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।

सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने पर जोर रहेगा। उद्योगों को जिस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है, उसी हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए NIPUN JOB Engine शुरू किया जाएगा।

सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए कैबिनेट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। स्थायी-अस्थायी सरकारी कर्मचारी, निगम-मंडल और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक अब दूसरी सरकारी सेवा या ऊंचे पद के लिए 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे।

अब तक यह उम्र सीमा 38 साल थी। यानी सरकार ने सीधे 7 साल की अतिरिक्त गुंजाइश दे दी है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो नौकरी में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा देकर दूसरी सेवा या बेहतर पद पर जाना चाहते हैं।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। सरकार अब प्रदेश के उत्पादों को देश के बाहर बड़े बाजार तक पहुंचाने पर जोर देगी।

ई-कॉमर्स, व्यापार मेले और प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय कारोबारियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जोड़ने की तैयारी है। कृषि और उद्योग से जुड़े ऐसे उत्पादों पर फोकस होगा, जिनमें स्थानीय स्तर पर वैल्यू बढ़ाकर उन्हें बाहर के बाजार में बेचा जा सके।

नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ है।

करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में हर साल 1,000 युवाओं को लंबे कोर्स और 3,000 को छोटे अवधि के कोर्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर भी मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर जमीन देने को मंजूरी दी है। यह जमीन बीआईटी कॉलेज के पास है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को पाटन तहसील के पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर सरकारी जमीन दी जाएगी।

दोनों जमीनों का मौजूदा मूल्य करीब-करीब समान बताया गया है। इससे दुर्ग में नए और आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता खुल गया है।

1. छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की नई अधिकतम उम्र सीमा क्या है?
   छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए दूसरी नौकरी या ऊंचे पद की परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
2. छत्तीसगढ़ सरकार के 'मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन' पर कितने रुपये खर्च होंगे?
   इस मिशन पर अगले पांच वर्षों में कुल 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. नवा रायपुर के किस गांव में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) बनाया जाएगा?
   नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से यह संस्थान बनेगा।

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