25 से ज्यादा ठिकानों पर GST की रेड,10 करोड़ की लगाई पेनाल्टी,व्यापारियों की बढ़ी मुश्किलें

CG GST Raid: छत्तीसगढ़ के व्यापारिक जगत में हड़कंप मचाने वाली एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य जीएसटी (GST) विभाग की टीम ने 25 से अधिक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है।

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Harrison Masih
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CG GST Raid: छत्तीसगढ़ के व्यापारिक जगत में हड़कंप मचाने वाली एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य जीएसटी (GST) विभाग की टीम ने प्रदेश के 5 प्रमुख जिलों – बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में 25 से अधिक ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है।

यह कार्रवाई गुटखा, फुटवियर, कॉरपोरेट कंपनियों, कपड़ा एवं जनरल ट्रेडिंग से जुड़ी फर्मों पर की गई है। छापेमारी के दौरान GST टीम को बोगस बिलिंग, कच्चे में लेनदेन और करोड़ों की कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। टीम ने बड़ी मात्रा में बिल बुक्स, डिजिटल डेटा, स्टाफ रजिस्टर और अन्य व्यावसायिक रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

फर्जी बिलिंग और जीरो टैक्स भुगतान का खुलासा

जांच में सामने आया है कि कई फर्मों ने 2017-18 से 2024-25 तक करोड़ों का टर्नओवर दिखाया, लेकिन कर भुगतान नगण्य है। वहीं ई-वे बिल की जांच में यह पाया गया कि माल की वास्तविक बिक्री आम उपभोक्ताओं को की गई, जबकि बिल अन्य व्यापारियों को दिखाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लिया गया।

छापेमारी में कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में न तो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (जैसे टैली) मिला और न ही व्यापारिक दस्तावेजों का समुचित संधारण पाया गया।

ड्रायफ्रूट व्यापारियों के यहां भी दबिश

इसके साथ ही जीएसटी विभाग ने दो थोक ड्रायफ्रूट व्यापारियों की दुकान और गोदाम में भी कार्रवाई की। कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरियां और बिक्री रजिस्टर को जब्त किया गया। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए बिक्री से जुड़ा हर वाउचर और डेटा खंगाला गया। इन व्यापारियों पर पहले से ही टैक्स चोरी की शिकायतें लंबित थीं, जिनकी पुष्टि अब दस्तावेजों से हुई है।

10 करोड़ की पेनाल्टी और नोटिस जारी

जीएसटी अधिकारियों ने बताया कि अब तक की जांच में मिले दस्तावेजों के आधार पर संबंधित फर्मों पर लगभग 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जा रही है। साथ ही सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

छापेमारी के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और कुछ मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी की गहराई से जांच के लिए केस को प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने की तैयारी है।

GST रिस्क स्कोर और पोर्टल डेटा ने खोली पोल

GST पोर्टल के डेटा के मुताबिक, इन फर्मों का रिस्क स्कोर 10 तक पहुंच गया था। यही संकेत था कि इन फर्मों की गतिविधियां संदेहास्पद हैं। मौके पर जाने पर देखा गया कि व्यवसाय स्थल पर न तो लेखा पुस्तकें थीं और न ही कोई वैध रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी मौजूद थी।

 क्या है GST की रेड का मामला?

  1. राज्यभर में छापेमारी अभियान
    बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में 25 से ज्यादा ठिकानों पर GST टीम ने छापा मारा।

  2. गड़बड़ियों की भरमार
    गुटखा, कपड़ा, ड्रायफ्रूट और ट्रेडिंग फर्मों में बोगस बिलिंग, कच्चे लेनदेन और टैक्स चोरी के दस्तावेज मिले।

  3. डिजिटल सबूत जब्त
    कंप्यूटर, लैपटॉप, बिल बुक, स्टाफ रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर गहन जांच की गई।

  4. करोड़ों का टर्नओवर, टैक्स भुगतान शून्य
    जांच में पाया गया कि 2017 से अब तक करोड़ों की बिक्री हुई, लेकिन टैक्स नगद भुगतान लगभग शून्य रहा।

  5. 10 करोड़ की पेनाल्टी और नोटिस
    गड़बड़ियों के आधार पर फर्म संचालकों पर ₹10 करोड़ की पेनाल्टी तय, नोटिस जारी किए गए।

 

विभागीय बयान: टैक्स चोरी नहीं होगी बर्दाश्त

GST स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने बताया कि “हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना टैक्स भुगतान किए कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकेगा। इसी सख्ती की वजह से पिछली तिमाही में छत्तीसगढ़, देश के शीर्ष राज्यों में रहा जहाँ से सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ। इस तिमाही में भी वही रिकॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है।”

उन्होंने सभी व्यापारियों को सलाह दी कि वे समय पर कर भुगतान करें और बोगस बिलिंग से बचें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य GST विभाग की यह व्यापक कार्रवाई प्रदेश में कर चोरी के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। एक तरफ सरकार GST कलेक्शन में रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं जो नियमों से बचने की कोशिश करते हैं।

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