छत्तीसगढ़ के किसानों पर होली में बरसा पैसा, खाते में पहुंचे 10 हजार करोड़ रुपए

Arun Tiwari | Feb 28, 2026, 17:30 IST
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.28 लाख किसानों के बैंक खातों में 10,324.84 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। बिलासपुर जिले में 1,25,352 किसानों को 494.38 करोड़ रुपए की राशि मिली।

Raipur. छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इस बार होली बड़ी सौगात लेकर आई है। किसानों के उपर रंग के साथ पैसे की बरसात हुई है। किसानों के लिए यह पर्व होली से पहले दीवाली जैसा हो गया है।



राज्य सरकार ने किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत उनके खातों में दस हार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। किसानों के लिए यह होली खुशी की पिचकारी लेकर आई है।



किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ :

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के कुल 24.28 लाख किसानों के बैंक खातों में 10,324.84 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।



इससे किसानों को खरीफ और रबी सीजन की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ। अकेले बिलासपुर जिले के 1,25,352 किसानों को 494.38 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। इससे जिले के ग्रामीण अंचलों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।



किसानों से संवाद :

किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को विकास की बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने कुल 263.17 करोड़ रुपए की लागत से जुड़े 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।



इनमें से 15.99 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि 247.18 करोड़ रुपए की लागत वाले 82 नए विकास कार्यों का शिलान्यास कर आने वाले समय के लिए विकास की नींव रखी गई।



यह किसान सम्मेलन बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित खेल मैदान में आयोजित किया गया। यहां बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सीएम ने किसानों से संवाद भी किया।



बिलासपुर को यह मिली सौगात :

सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जिले में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी।



किसान सहायता राशि से खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा, आधुनिक कृषि संसाधनों का उपयोग संभव होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।



यह किसान सम्मेलन न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम बना, बल्कि जिले और राज्य के विकास के रोडमैप को भी मजबूती देने वाला साबित होगा।



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