CG Budget 2026: बच्चियों को मिलेंगे डेढ़-लाख रूपए, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, अबूझमाड़-जगरगुंडा बनेंगे एजुकेशन हब

CG Budget 2026: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ₹1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है। यह बजट “SANKALP” मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य संतुलित विजन के साथ सतत और समावेशी विकास को गति देना है।

सरकार ने आदिवासी अंचलों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता दी है। इस बार बजट की थीम “संकल्प” रखी गई है। इससे पहले सरकार “ज्ञान” और “गति” थीम पर बजट पेश कर चुकी है।

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• S – समावेशी विकास
• A – अधोसंरचना
• N – निवेश
• K – कुशल मानव संसाधन
• A – अन्त्योदय
• L – लाइवलीहुड
• P – पॉलिसी से परिणाम तक

सरकार ने इस बजट को विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को गति देने वाला बताया है।

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बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बूझमाड़–जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई, जिससे शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होगा।

बस्तर और सरगुजा में आजीविका आधारित सेक्टर—जैसे एग्रीकल्चर, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोट्री फार्म—के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान रखा गया है।

इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव में बैराज निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे सिंचाई और जल प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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बस्तर और सरगुजा में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण हेतु ₹2,024 करोड़

• कांकेर जिला में मेडकी बैराज निर्माण
• इन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और किसानों को स्थायी जल उपलब्ध होगा।

• प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है—
• मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना: ₹200 करोड़
• लोक निर्माण विभाग (PWD): ₹9,450 करोड़
• नगर निगम अधोसंरचना विकास: ₹750 करोड़
• राजधानी क्षेत्र विकास: ₹68 करोड़

इन प्रावधानों से सड़क, पुल और शहरी ढांचे का विस्तार होगा।

राज्य को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कई बड़े निर्णय—

• 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे (₹250 करोड़)
• औद्योगिक भूमि बैंक सुदृढ़ीकरण हेतु ₹200 करोड़
• निवेश आकर्षित कर रोजगार सृजन पर जोर
• सरकार का लक्ष्य राज्य को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाना है।

• मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु ₹50 करोड़
• दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज
• रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला MCH अस्पताल
• चिरमिरी में नया जिला अस्पताल
• शिक्षा और युवा सशक्तिकरण

दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार पर विशेष ध्यान—

• अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी (₹100 करोड़)
• विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु ₹731 करोड़
• इन पहलों से उच्च शिक्षा और आवासीय सुविधाओं का विकास होगा।

• मैनपाट पर्यटन विकास हेतु ₹5 करोड़
• जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार
• पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलने की संभावना है।

• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए ₹400 करोड़
• 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र (₹100 करोड़)
• मिशन वात्सल्य हेतु ₹80 करोड़

बजट (CG Budget Session) पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बंगले स्थित मंदिर में ब्रिफकेस के साथ पूजा-अर्चना की। उनकी पत्नी अदिति चौधरी ने उन्हें माटी का तिलक लगाकर रवाना किया।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समय को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि बजट निर्धारित समय पर पेश नहीं हो पा रहा है।

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राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्य प्रावधान: • औद्योगिक इकाइयों हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी ₹750 करोड़ का प्रावधान • नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया है। मुख्य प्रावधान: • दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ के 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना ₹15 करोड़ का प्रावधान • राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु ₹731 करोड़ का प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। मुख्य प्रावधान: • 25 नए महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए ₹25 करोड़ • ग्रामीण और छोटे शहरों में कॉलेज सुविधाओं का विस्तार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। मुख्य प्रावधान: • आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु ₹50 करोड़ • तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को सहायता दी जाएगी। मुख्य प्रावधान: • CG ACE, उड़ान, शिखर और मंजिल योजनाएं ₹33 करोड़ का प्रावधान • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सबसे बड़ा बजट प्रावधान किया गया है। मुख्य प्रावधान: • महतारी वंदन योजना ₹8,200 करोड़ का प्रावधान • महिलाओं को आर्थिक सहायता जारी रहेगी • सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण कार्यक्रम ₹2,320 करोड़ का प्रावधान • बच्चों और माताओं के पोषण पर जोर आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी योजना। मुख्य फोकस क्षेत्र: • पोषण कार्यक्रम • खेल सुविधाएं • परिवहन सुविधा • आजीविका • रोजगार नए बड़े ऐलानों का सार • पूंजी निवेश सब्सिडी – ₹750 करोड़ • उत्कृष्टता केंद्र – ₹15 करोड़ • कॉलेज भवन – ₹25 करोड़ • ITI-पॉलीटेक्निक उन्नयन – ₹50 करोड़ • प्रतियोगी परीक्षा सहायता – ₹33 करोड़ • महतारी वंदन योजना – ₹8,200 करोड़ • आंगनबाड़ी और पोषण – ₹2,320 करोड़ • विश्वविद्यालय अनुदान – ₹731 करोड़ छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 : जनजातीय, कृषि और शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख प्रावधान आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य प्रावधान: • बस्तर विकास प्राधिकरण – ₹75 करोड़ • सरगुजा–जशपुर विकास प्राधिकरण – ₹75 करोड़ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी जनजातीय गांवों को विकसित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। मुख्य प्रावधान: • धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ₹200 करोड़ का प्रावधान • जनजातीय गांवों में अधोसंरचना और जीवन स्तर सुधारने पर जोर किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मजबूती देने की योजना। मुख्य प्रावधान: • किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों को सहायता देने का प्रावधान। मुख्य प्रावधान: • बैगा एवं पुजारी समुदाय को प्रोत्साहन राशि ₹3 करोड़ का प्रावधान • परंपरागत जनजातीय समुदायों को सहयोग महिला और बाल कल्याण योजनाओं के लिए बड़ा बजट तय किया गया है। मुख्य प्रावधान: • महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹10,857 करोड़ का प्रावधान • पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण योजनाएं संचालित होंगी किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी योजना जारी रहेगी। मुख्य प्रावधान: • कृषक उन्नति योजना ₹10,000 करोड़ का प्रावधान • किसानों की आय बढ़ाने पर जोर • कृषि को लाभकारी बनाने का लक्ष्य स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल। मुख्य प्रावधान: • स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना ₹100 करोड़ का प्रावधान • आधुनिक सुविधाओं वाले उत्कृष्ट विद्यालय विकसित किए जाएंगे नए बड़े ऐलानों का सार • जनजातीय विकास प्राधिकरण – ₹75+75 करोड़ • धरती आबा अभियान – ₹200 करोड़ • किसान-मजदूर कल्याण – ₹600 करोड़ • बैगा-पुजारी सहायता – ₹3 करोड़ • महिला एवं बाल विकास – ₹10,857 करोड़ • कृषक उन्नति योजना – ₹10,000 करोड़ • उत्कृष्ट शाला योजना – ₹100 करोड़ कृषि लागत कम करने और किसानों को राहत देने के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्य प्रावधान: • किसानों के विद्युत पंपों पर बिजली बिल सब्सिडी हेतु ₹5,500 करोड़ का प्रावधान • सिंचाई लागत कम होगी • किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क देने पर विशेष जोर। मुख्य प्रावधान: • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ₹1,700 करोड़ से अधिक का प्रावधान • गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा • परिवहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा बदलाव। मुख्य प्रावधान: • कैशलेस चिकित्सा सुविधा ₹100 करोड़ का प्रावधान • राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी • सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज में विस्तार नए बड़े ऐलानों का सार • किसानों की बिजली सब्सिडी – ₹5,500 करोड़ • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – ₹1,700+ करोड़ • कैशलेस चिकित्सा सुविधा – ₹100 करोड़ छत्तीसगढ़ का 2026-27 बजट “संकल्प” थीम के साथ क्षेत्रीय संतुलन, अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित नजर आ रहा है। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा को दी गई प्राथमिकता से सरकार का फोकस आदिवासी और दूरस्थ इलाकों के विकास पर स्पष्ट दिखता है। अब चुनौती इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की होगी।