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NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण
- रायपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जिलों में नालंदा लाइब्रेरी बनाने की घोषणा
- वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को पेश होगा, 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा
- अंतरिम जमानत के बाद एक साल बाद सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा, सशर्त अनुमति
- धर्म स्वातंत्र्य विधेयक और लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक 2026 भी सूची में
NEWS IN DETAIL
एक साल बाद सदन में कवासी लखमा की वापसी
शराब घोटाले से जुड़े मामले में करीब एक साल जेल में रहने के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 3 फरवरी को उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली। इसके बाद विधानसभा ने 7 फरवरी को उनका अभिमत मांगा और तय शर्तों के साथ उन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई।
सदन पहुंचने पर लखमा ने भाजपा नेताओं अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम और धर्मजीत सिंह से गले मिलकर मुलाकात की। यह दृश्य सदन में चर्चा का विषय रहा।
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सशर्त उपस्थिति और ‘नो स्पीच’ क्लॉज
विधानसभा ने स्पष्ट किया है कि लखमा को सदन में आने-जाने की पूर्व सूचना देनी होगी। उनकी गतिविधियां केवल विधानसभा परिसर तक सीमित रहेंगी। उन्हें अपने निवास क्षेत्र का दौरा करने या राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
सबसे अहम शर्त यह है कि वे अपने मामले से जुड़े किसी भी विषय पर बयान या चर्चा नहीं करेंगे।
शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सदन में भी इस विषय पर चर्चा नहीं होगी।
राज्यपाल का अभिभाषण: विकास और सुरक्षा पर जोर
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
राज्यपाल ने बताया कि रायपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में 532 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है।
बजट 2026-27
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।
जिलों में नालंदा लाइब्रेरी, शहरों में स्टेडियम और रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पीएम सूर्यघर और आयुष्मान योजना के लिए भी बड़े प्रावधान का संकेत दिया गया है।
विधेयकों और सवालों की भरमार
इस सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026 पेश किए जाने की संभावना है।
बजट सत्र के लिए 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 13 अशासकीय संकल्प, 9 शून्यकाल सूचनाएं और 112 याचिकाएं भी आई हैं। यह दर्शाता है कि सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर जवाब देना होगा।
आगे क्या
अगले चरण में 24 फरवरी को वित्त मंत्री 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर विस्तृत चर्चा और कटौती प्रस्तावों पर बहस होगी।धर्म स्वातंत्र्य और लोक सुरक्षा विधेयकों पर भी राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। कवासी लखमा की सशर्त उपस्थिति भी पूरे सत्र के दौरान चर्चा का विषय बनी रह सकती है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह बजट सत्र वित्तीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार जहां विकास और सुरक्षा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार दिख रहा है।
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