छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना से कट गए इतनी महिलाओं के नाम, जानें क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 रुपए उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ राज्य की लगभग 70 लाख महिलाएं ले रही हैं।

लेकिन अब सरकार योजना को लेकर सख्ती बरत रही है। इस योजना से ऐसी महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रही थीं। राज्य सरकार ने ऐसी 3 हजार से अधिक महिलाओं के नाम काट दिए हैं। साथ ही उन महिलाओं के नाम भी हटाऐ जा रहे हैं जिनकी माैत हो चुकी है।

हाल ही में बस्तर जिले से महतारी वंदन योजना के तहत 3,399 महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 1,923 महिलाएं दिवंगत हो चुकी हैं। इसके अलावा कई अन्य महिलाएं नौकरीपेशा, करदाता, या अपात्र पाई गईं। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कुछ महिलाओं ने गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे, जबकि कुछ शासकीय सेवक होते हुए भी योजना का लाभ उठा रही थीं। ऐसे मामलों में अब सरकार इनसे वसूली की तैयारी भी करने जा रही है।

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बस्तर जिले में योजना के लाभार्थियों के नाम का पोर्टल पर अपडेट समय पर नहीं किया गया था, जिसके कारण कुछ मृत महिलाओं को भी किश्त जारी कर दी गई थी। सरकारी पोर्टल पर हर महीने 28 तारीख तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी मृत्यु का विवरण अपडेट करते हैं, जिसके बाद मृत लाभार्थियों के नाम योजना से हटाए जाते हैं। लेकिन लापरवाही के चलते यह काम समय पर नहीं हो सका।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण में कुछ त्रुटियाँ पाई गईं। इन त्रुटियों के कारण कई महिलाओं के नाम गलत तरीके से पोर्टल पर शामिल हो गए थे। यह योजना सही पात्रों तक पहुंचने के बजाय अपात्रों के हाथों में पहुँच गई, जिससे सरकार पर बोझ बढ़ा, अब सरकार इसमें सुधार कर योजना में पात्र और अपात्र महिलाएं हटाने का काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के तहत अब तक कुल 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। बस्तर जिले में 1 लाख 94 हजार 510 महिलाओं को पहली किस्त जारी की गई थी। हालांकि, कई पात्र महिलाएं अब भी इस योजना से वंचित हैं और वे पोर्टल के फिर से खुलने का इंतजार कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जल्द पोर्टल को पुनः खोलने की घोषणा की है, जिससे और भी महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

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जो महिलाएं गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर या अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ उठा रही थीं, उनके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुँच सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।

कई महिलाओं को अब योजना से वंचित होने का खतरा है, लेकिन सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जल्द पोर्टल को फिर से खोलने का आश्वासन दिया है, जिससे और भी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।