वेतनमान विवाद: 14 साल पुरानी मांग पर बवाल, नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल चेतावनी

Raipur। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड पे और वेतनमान की 14 साल पुरानी मांग अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के लिए नई चुनौती बन गई है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश के सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने आंदोलन के दौरान मरीजों को होने वाली किसी भी परेशानी की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर डाल दी है। 21 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए पत्र में संघ ने अपना रुख साफ कर दिया है।

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड पे और वेतनमान को लेकर पिछले 14 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। संघ का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है। अब संगठन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की सूचना देकर शासन पर फैसला लेने का दबाव बनाया है।

एसोसिएशन के मुताबिक दिसंबर 2025 में तीन दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन किया गया था। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को आयुक्त कार्यालय ने बजट प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा। प्रस्ताव आगे बढ़ने की उम्मीद में अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन संघ का आरोप है कि शासन ने प्रस्ताव को दोबारा अभिमत के लिए आयुक्त कार्यालय वापस भेज दिया। इसके बाद आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

शासन की बेरुखी के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने 9, 10 और 11 सितंबर को अस्पतालों में प्रतिदिन दो घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। एसोसिएशन का कहना है कि इसके बावजूद मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई। अब संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को पत्र भेजकर आगे की कार्रवाई की जानकारी दी है।

संघ ने मांग की है कि ग्रेड पे और वेतनमान से संबंधित प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाए। पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों का नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकता है। इससे चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है।

एसोसिएशन ने आंदोलन के दौरान मरीजों को होने वाली किसी भी असुविधा की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर डाल दी है। संगठन का कहना है कि 14 वर्षों से लंबित मांग पर अब निर्णय लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के सामने अब नर्सिंग संवर्ग की मांग और अस्पतालों की सेवाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। हालांकि, हड़ताल की शुरुआत की निश्चित तारीख पत्र में स्पष्ट नहीं की गई है।

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